शिवसेनेविरोधात आमदारांचं बंड; राजकीय लढाईत आता रश्मी ठाकरेंनी हाती घेतली सुत्रं

पक्षातील महत्त्वाचे नेते असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच अनेक आमदारांनी शिवसेनेविरोधात बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसमोर विधिमंडळ पक्ष वाचवण्याबरोबरच पक्षातील फूट रोखण्याचंही आव्हान निर्माण झालंय.

‘मी नारायण राणेंना मानतो’; संजय राऊतांना राणेंच्या हिमतीची बंडखोरांमुळे झाली आठवण

बंडखोर आमदारांविरोधात शिवसेनेनं आक्रमक पवित्रा घेतला असून, सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही केलीये. दुसरीकडे काही आमदारांना पुन्हा परत आणण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेतील या राजकीय लढाईत आता मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांचीही एन्ट्री झालीये.

मिळालेल्या माहितीनुसार बंडखोर आमदारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत जाण्यास विरोध आहे. आता रश्मी ठाकरे यांनी आमदारांना परत आणण्याच्या दृष्टीने सुत्रं हाती घेतली आहे. रश्मी ठाकरे यांनी बंडखोरी केलेल्या आमदारांच्या पत्नींना फोन केले. रश्मी ठाकरे यांनी बंडखोर आमदारांशी फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती आहे.

एकनाथ शिंदेंचं शिवसैनिकांना गुवाहाटीतून आवाहन; महाविकास आघाडीला म्हणाले ‘अजगर’

रश्मी ठाकरे यांनी बंडखोर आमदारांच्या पत्नींना फोन करून राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीबद्दल चर्चा केली. तसेच आमदारांना फोन करून त्यांना परत येण्यास राजी करावं, असंही सांगितल्याची माहिती आहे.

शिवसेनेत अचानक उफाळून आलेल्या बंडाळीनंतर मुख्यमंत्री तथा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही सक्रिय झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीही काही बंडखोर आमदारांशी मेसेजच्या माध्यमातून चर्चा केली आहे. आपण शिवसेनेसोबत असल्याचं काही आमदारांनी म्हटलं असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आलाय.

“त्यांनी आईला सोडलंय, फडणवीसांना काय साथ देणार?”; संजय राऊतांनी बंडखोरांना दिलं आव्हान

१६ जणांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार

शिवसेनेत तयार झालेल्या बंडखोर गटाने भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेत थेट पक्षप्रमुखांनाच आव्हान दिलंय. त्यामुळे शिवसेनेनंही आक्रमक भूमिका घेतली असून, १६ आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केलीये.

या प्रकरणात आता विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या आमदारांना २६ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आलंय. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम फैसला होईपर्यंत आमदारकी तलवार टांगती राहणार आहे.