RBI & Repo Rate: ८ टक्क्यांहून कमी व्याजदरांचं गृहकर्ज विसरा, EMI किती वाढणार? वाचा सविस्तर

नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली चांगली बातमी

3 एप्रिल 2023 रोजी सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षातील RBI च्या MPC ची ही पहिली बैठक होती आणि यामध्ये जनतेला चांगली बातमी मिळाली आहे. प्रत्यक्षात देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6.52 टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये 6.44 टक्के होता. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई दर 2-6 टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेत ठेवण्याच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे, यामुळे रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती. बैठकीबद्दल सांगताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेले पुनरुज्जीवन कायम ठेवण्यासाठी आम्ही धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु गरज पडल्यास आम्ही परिस्थितीनुसार पुढील पाऊल उचलू. एमपीसीने तो 6.50 टक्के कायम ठेवला आहे.

बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जगात सध्या सुरू असलेल्या बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की जागतिक अर्थव्यवस्था अशांततेच्या एका नव्या युगाला तोंड देत आहे. विकसित देशांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील गोंधळावर आरबीआय बारीक लक्ष ठेवून आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, यावरून आर्थिक परिस्थिती लवचिक राहिल्याचे दिसून येते.

दास यांनी सांगितले की एप्रिल-जून 2023 मध्ये जीडीपी दर 7.8 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर 2023 मध्ये 6.2 टक्के असा अंदाज आहे. याशिवाय, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 जीडीपी दर 6 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के आणि जानेवारी-मार्च 2024 जीडीपी दर अंदाज 5.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्के करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी महागाईचा अंदाज 5.2 टक्के ठेवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

रेपो दर सहा पटीने वाढला

मे 2022 पासून गेल्या वर्षापर्यंत, रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरात सलग सात वेळा वाढ केली आहे.

मासिक रेपो दरात वाढ

मे 2022 0.40%
जून 2022 0.50%
ऑगस्ट 2022 0.50%
सप्टेंबर 2022 0.50%
डिसेंबर 2022 0.35%
फेब्रुवारी 2023 0.25%

अशाप्रकारे रेपो दर EMI वर परिणाम करतात

RBI ने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँक कर्जावर परिणाम होतो. वास्तविक, रेपो दर हा बँकांना कर्ज देणारा दर आहे. जेव्हा ते कमी होते, तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर, बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.

‘महागाईविरुद्धची लढाई अजून संपलेली नाही’

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, महागाईविरुद्धची लढाई अद्याप संपलेली नाही, उलट ती सुरूच आहे. महागाईमध्ये शाश्वत घट होत नाही तोपर्यंत हे युद्ध सुरूच राहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यासाठी मध्यवर्ती बँक योग्य आणि वेळेवर कारवाई करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. शक्तीकांता दास म्हणाले की, आरबीआयने आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणाली मजबूत आणि निरोगी राहण्यासाठी अनेक विवेकी उपाययोजना केल्या आहेत.

RBI कडून सोलापूरमधल्या लक्ष्मी को ऑपरेटिव्ह बँकेचं लायसन्स केलं रद्द, ‘हे’ आहे कारण