Arvind Sawant : “आमचं म्हणणं असं होतं की आधी आमदारांच्या अपात्रातेचा विषय पूर्ण करा”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दलच्या याचिकांवरील सुनावणी झाली. आधीच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल येईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर आज न्यायालयाने प्रक्रिया पुढे नेण्यास संमती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अरविंद सावंत म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय. ते आम्हाला मान्य आहे. पण यातली एक गोष्ट मला चांगली वाटली की आज उभ्या देशानं पाहिलंय. जो युक्तिवाद झालाय, तो उभ्या देशानं पाहिला आहे. त्यामुळे त्यांचं आत्मभान काय म्हणत असेल, याचाही आम्हाला थोडा वास येतोच. आपण देशातील न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जो न्याय दिला, तो मान्य आहे”, असं सावंत म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अमृता फडणवीस यांची एका ओळीची प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…

सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं ही वेगळी प्रक्रिया आहे -अरविंद सावंत

न्यायालयाने निवडणूक चिन्हांच्या सुनावणीचा निर्णय दिलाय, पण आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे, या मुद्द्यावर सावंत म्हणाले, तो विषय न्यायालयात आहे. तो न्यायालयात राहणार आहे. फक्त विषय असा होता की, आधी अपात्रतेचा विषय घ्यायचा की आणि निवडणूक आयोगाचा विषय घ्यायचा.”

Supreme Court: एकनाथ शिंदे यांना दिलासा; शिवसेना, धनुष्यबाण कोणाचा हे निवडणूक आयोग ठरवणार

“आमचं म्हणणं असं होतं की आधी आमदारांच्या अपात्रातेचा विषय पूर्ण करा. त्यानंतर वाटत असेल, तर आपण तिकडं जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं ही वेगळी प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्या संस्थेला कार्यवाही पुढे नेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिलीये”, असं अरविंद सावंत घटनापीठाच्या निर्णयानंतर म्हणाले.

खरी शिवसेना कुणाची?; निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा

शिंदे गटाने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे. शिंदे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेचे मुख्यनेता म्हणून निवड करण्यात आलेली असून, त्यांना सर्वाधिकार देण्यात आलेत. त्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं होतं.

यावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना (ठाकरे गट आणि शिंदे गट) बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानं प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्यास न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला म्हटलं होतं. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यास सांगितल्यानं निवडणूक आयोगाचा सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.