जगण्याचा अधिकार हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्वाचा – मद्रास हायकोर्ट

हिंदू धर्म परिषदेने राज्यातील धार्मिक स्थळ सुरु करण्यासाठी मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि सेंथीकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवलं आहे. “सर्वसाधारण पणे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. कारण अशा परिस्थिती काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवण्यासाठीचं तज्ज्ञ मत आम्ही देऊ शकत नाही. परंतू सरकारने जर धार्मिक स्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यापाठीमागे नक्कीच काहीतरी विचार असेल.”

धार्मिक स्थळांवर होणारी गर्दी, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये अशा ठिकाणी नियम मोडले जाण्याची शक्यता या गोष्टींचा विचार करुनच सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं, याचवेळी हायकोर्टाने तामिळनाडूतील बससेवा सुरु करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. सध्याच्या घडीला कोरोनाची परिस्थिती पाहून हे निर्णय सरकार आणि अधिकारी योग्य रितीने घेऊ शकतात असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

यावेळी बोलत असताना खंडपीठाने राज्यात परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी सरकारने छोटी-छोटी पावलं टाकण्याची गरज असल्याचंही सांगितलं. एकदम सर्व गोष्टी सुरु करुन गर्दीच्या माध्यमातून कोरोनाची दुसरी लाट आपल्यावर उलटायची संधी देणंही योग्य होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील निर्बंध शिथील करताना त्याचा भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतो याचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्याचा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.

वारकरी नेते बंडातात्या कराडकर पोलिसांच्या ताब्यात, पायी वारीचा संघर्ष पेटण्याची शक्यता