राऊत-खडसेंचं फोन टॅपिंग : रश्मी शुक्लांना उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण

सरकारी वकीलांनी रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकेला विरोध करत त्यांना संरक्षण देऊ नये अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात रश्मी शुक्लांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता, ज्या गुन्ह्यात त्यांना कोर्टाने अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. परंतू त्यानंतरही त्या पोलीस तपासात सहकार्य करत नसल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. रश्मी शुक्ला यांना पोलीस अटक करतील याबद्दल सरकारी वकील अरुणा पै यांनी स्पष्ट बोलण्यास नकार दिला. परंतू त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा जामिनपात्र असल्यामुळे अटक करण्याचा संबंधच येत नसल्याचं त्यांनी कोर्टासमोर सांगितलं.

यानंतर हायकोर्टाने रश्मी शुक्ला यांना २३ मार्चला सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत कुलाबा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक एस.आर.मोहीते यांच्यासमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. रश्मी शुक्ला यांची बाजू हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी मांडली. या याचिकेत मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना पक्षकार करण्याची मागणी जेठमलानी यांनी केली. परंतू जस्टीस पी.बी.वरले आणि एस.एम.मोडक यांच्या खंडपीठाने नेमके आरोप काय आहेत हे न पाहता थेट नोटीस बजावण्यासाठी नकार दिला. परंतू या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विरेंद्रकुमार जैन यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पोलिसांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात फक्त रश्मी शुक्लांवरच गुन्हा दाखल केल्याच्या मुद्द्यावर वकिलांनी कोर्टात बोट ठेवलं. आयुक्त या नात्याने रश्मी शुक्ला यांनी त्यांना सांगण्यात आलेली कामगिरी राज्याच्या हितासाठी बजावली, मग अशावेळी फक्त त्यांच्याच नावाने गुन्हा दाखल होतो याला काय समजावं? अतिरीक्त गृह सचिवांनी या फोन टॅपिंगला परवानगी दिल्याचं रश्मी शुक्लांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे फक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत सरकारचा काहीतरी हेतू असल्याचं रश्मी शुक्लांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

यावर सरकारी वकील अरुणा पै यांनी या गुन्ह्यात जसजसा तपास पुढे सरकत जाईल त्यावेळी इतरांची नावंही या गुन्ह्यात जोडली जातील असं सांगितलं. २०२१ साली काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजकीय नेत्यांचे अवैधरित्या फोन टॅपिंग होत असल्याबद्दल भाष्य केलं होतं. ज्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या जोरावर रश्मी शुक्लांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

२०१९ साली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सरकार स्थापनेच्या काळात या नेत्यांचे फोन टॅप केले जात होते. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १ एप्रिलला होणार आहे.