थेट जनतेतून सरपंच-नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय कोणाच्या फायद्याचा? जनता की भाजप?

एकनाथ शिंदेंची भूमिका कशी बदलली? –

थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा काही आताचा नाही. त्याला १९७४ पासूनची परंपरा आहे. पण, सरकारनुसार हा निर्णयही वारंवार बदलत गेला. तत्कालीन फडणवीस सरकारनं ३ जुलै २०१७ ला सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, गेल्या २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय फिरवला आणि सदस्यांमधून सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. पण, शिंदे फडणवीस सरकारनं पुन्हा नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होणं कसं योग्य आहे हे त्यांनी पटवून दिलं होतं. पण, दोन वर्षात भाजपसोबत सरकार स्थापन होताच त्यांची भूमिका बदलेली दिसतेय. आता निर्णयाची घोषणा करताना नगरपालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वर्चस्वासाठी भाजपचा निर्णय? –

फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारनं रद्द केलेला निर्णय पुन्हा आणला. त्यामुळे भाजप या निर्णयासाठी आग्रही का आहे? असाही प्रश्न विचारला जातोय. २०१७ मध्ये भाजपनं ज्यावेळी हा निर्णय आणला त्या काळात काही नगरपरिषदेच्या निवडणुका झाल्या. यावेळी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून आला होता. त्यावेळी राज्यात सर्वाधिक नगरसेवक हे भाजपचे निवडून आले होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये भाजप आपलं वर्चस्व निर्माण करू पाहतेय का? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. त्याबद्दल मुंबई Tak ने शेतकरी नेते राजू शेट्टींसोबत बातचित केली. ते म्हणतात, ”भाजपचा स्थानिक राजकारणात प्रभाव नाही. त्यांना अद्यापही पाय रोवता आले नाही. त्यामुळे सदस्य आपले नसले तरी नगराध्यक्ष आपला असावा, यासाठी भाजपनं हा निर्णय घेतल्याचं दिसतंय. पक्ष आणि पैशांच्या बळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आपलं वर्चस्व निर्माण करणे हा भाजपचा एकमेव हेतू आहे”, असं राजू शेट्टी म्हणतात.

दुसरीकडे राजू शेट्टी यांच्या मतासोबत पाटोदा या आदर्श गावचे सरपंच भास्कर पेरे पाटील सहमत नाहीत. फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य आहे. कारण, मला सरपंच व्हायचं असेल तर सदस्यांना पैसे द्यावे लागत होते. पण, थेट जनतेतून निवडून आलो तर ही पैशांची उधळण कमी होईल, असं ते म्हणतात.

इतकंच नाहीतर पोपटराव पवार यांनी देखील सरकारने सरपंच निवडीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि त्रूटी दूर करून सरकारने हा निर्णय लागू करावा, असं माध्यमांसोबत बोलताना म्हटलंय.

निर्णयाचे फायदे काय? –

निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्यांना वाटतं, की सरपंचाची निवडणूक सदस्यांमधून झाली तर घोडेबाजार होतो. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्थिर बनते. भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं बावनुकळेंनी म्हटलं होतं. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत निवडून कोणीही आलं तरी पैशाच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्षपदं मिळवली जातात. त्यामुळं जो लायक उमेदवार आहे त्याला बाजूला केलं जातं. चांगल्या लोकांची संधी जाते. पण, या निर्णयामुळे असं होणार नाही. जनतेला योग्य वाटतो असा उमेदवार निवडला जाईल, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

निर्णयाचे तोटे काय? –

आता निर्णयावर आक्षेप घेणाऱ्यांचीही एक बाजू आहे. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच आणि नगराध्यक्षांवर पहिली अडीच वर्ष आणि टर्म संपत असतानाचे शेवटचे सहा महिने अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. अशावेळी सरपंच मनमानी कारभार करत असेल तर गावाच्या विकासाचा खेळखंडोबा होण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाहीतर नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सदस्य दुसऱ्या पक्षाचे असतील तर नराध्यक्ष आणि इतर सदस्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सरपंच गावात एकाधिकार शाही पण गाजवू शकतो, असं राजू शेट्टींना वाटतं. इतकंच नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जातीपातीचं राजकारण चालतं. मग अल्पसंख्याक व्यक्तीला कधीच सरपंच किंवा नगराध्यक्ष होण्याची संधी मिळणार नाही, अशी भीतीही शेट्टींनी बोलून दाखवली.