अब्दुल सत्तारांच्या दोन्ही मुली अडचणीत? RTI मध्ये धक्कादायक बाब उघड!

मुंबई तक

27 Dec 2022 (अपडेटेड: 01 Mar 2023, 08:31 AM)

बारामती : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याभोवती गायरान जमिनीच्या वाटप प्रकरणातून उठलेलं वादळ अद्याप शांत झालेलं नाही. विरोधकांनी आजही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. अशात आता अब्दुल सत्तार यांचं कुटुंबीयही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सत्तार यांच्या दोन्ही मुलींची नियमबाह्य नेमणूक तसंच पात्रता नसतानाही शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असल्याची धक्कादायक गोष्ट माहिती अधिकारातून […]

Mumbaitak
follow google news

बारामती : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याभोवती गायरान जमिनीच्या वाटप प्रकरणातून उठलेलं वादळ अद्याप शांत झालेलं नाही. विरोधकांनी आजही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. अशात आता अब्दुल सत्तार यांचं कुटुंबीयही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सत्तार यांच्या दोन्ही मुलींची नियमबाह्य नेमणूक तसंच पात्रता नसतानाही शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असल्याची धक्कादायक गोष्ट माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे, असा दावा बारामतीचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केला.

हे वाचलं का?

नितीन यादव यांनी यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे माहिती मागवली होती. त्यावर शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी हा दावा केला आहे.

काय म्हणाले नितीन यादव?

शिक्षक भरतीवर राज्य शासनाने दिनांक २ मे २०१२ पासुन बंदी घातलेली आहे. असं असतानाही अब्दुल सत्तार यांच्या कन्या शेख हिना कौसर अब्दुल सत्तार हिची दिनांक १६/८/२०१८ रोजी शिक्षण सेवक म्हणून कायम नेमणूक केली गेली आहे. ही नेमणूक करताना शिक्षण सेवक म्हणून कायम करण्यासाठी TET प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. मात्र ते TET प्रमाणपत्रच शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. म्हणजेच TET प्रमाणपत्राविना अब्दुल सत्तार यांच्या मुलीची कायम नेमणुक केली गेली आहे.

तर दुसऱ्या मुलीची माहितीच त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करुन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सांगण्यावरुन तर हा शिक्षक भरती घोटाळा झाला नाही ना? असा प्रश्न आहे. याशिवाय दोन्ही मुलींनी शासनाला सादर केलेल्या आधार कार्ड आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील जन्म तारखांचा वेगवेगळा उल्लेख आढळुन येत आहे. या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केली आहे.

    follow whatsapp