आरोग्यमंत्र्यांचे आरोप केंद्र सरकारने फेटाळले, लसीचे डोस खरेदीबाबत कोणताही करार नसल्याचं स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्राला आणखी किमान महिनाभर तरी सिरम इन्स्टिट्यूटकडून लसी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही असं म्हटलं होतं. ते म्हणाले, आम्ही सिरम इन्स्टिट्यूटशी लसींबाबत विचारणा केली तेव्हा अदर पुनावाला यांनी केंद्र सरकारने 24 मे पर्यंतच्या लसींचा साठा मिळवण्यासाठी आगाऊ नोंदणी करुन ठेवल्याचं सांगितलं.

Covishield लसीची किंमत जाहीर, ‘ही’ लस घेण्यासाठी आता किती पैसे मोजावे लागणार?

यानंतर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देत केंद्राशी करार झालेला नसल्याचं सांगितलं. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं, कोरोना लस निर्मिती करणारी कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला 25 मे 2021 पर्यंत लसींचे सर्व डोस देण्याचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना सीरमकडून लस खरेदी करता येणार नाही असं वृत्त काही माध्यमांनी दिलं होतं. मात्र, हे वृत्त निराधार आहे.

‘खुल्या बाजारात कोरोनाची लस विकली तर गोंधळ होईल’, माजी आरोग्य सचिवांचा मोदी सरकारला इशारा

लसींचे डोस खरेदी करण्याबाबत कोणताही करार झाला नसल्याने दिलेल्या नियमांनुसार, राज्य सरकार हे लसींचे डोस खरेदी करु शकतात.

देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 19 एप्रिल 2021 रोजी मोठा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, यापुढे जेवढे कोरोना प्रतिबंधक लसीचे डोस हे उत्पादित केले जाणार आहेत त्यापैकी 50 टक्के डोस हे केंद्र सरकारला पाठवले जाणार आहेत. तर उर्वरित 50 टक्के लसीची विक्री ही राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात खासगी रुग्णालयांना केली जाणार आहे.