लेटरबाँब प्रकरण : राज्य सरकारकडून परमबीर सिंग यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश

अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंकडे १०० कोटी मागितल्याचा आरोप करत परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहीलं होतं. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात प्राथमिक सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. ज्यानंतर गृहमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अवघ्या काही कालावधीतच महाविकास आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागल्यामुळे राज्य सरकारच चांगलंच अडचणीत सापडलं होतं. अखेरीस परमबीर यांच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून यासंदर्भात गृह विभागाने एक विशेष आदेश जाहीर केला आहे. या आदेशाची प्रत ‘मुंबई तक’ च्या हाती लागलेली आहे.

सचिन वाझेंचं निलंबन संपुष्टात आल्यानंतरही त्यांना सेवेत दाखल करुन घेताना CIU सारख्या विभागाची जबाबदारी विरोध डावलून देण्यात आली. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या गाडी प्रकरणाचा तपासही वाझेच करत होते, NIA ने त्यांना अटक केल्यानंतर यात पोलीसांचा सहभाग समोर आला. पोलीस आयुक्त या नात्याने परमबीर सिंग यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात कसूर केली का? स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीप्रकरणात अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करणं गरजेचं असतानाही परमबीर यांनी हा अहवाल शासनास सादर केला नाही ज्यावरुन महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंग यांनी हलगर्जीपणा केला का याचाही तपास राज्य सरकार करणार आहे.

याचसोबत परमबीर सिंग यांनी २० मार्च रोजी पत्र लिहून त्याच दिवशी ते प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करुन शासनाची प्रतिमा मलिन केली. हा पत्रव्यवहारही परमबीर यांनी विहीत मार्गाने केला नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून नियमांचा भंग झाला आहे का आणि शासनाला डावलून व प्रतिवादी करुन परमबीर यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन सीबीआय चौकशीची मागणी केली. त्यांच्या या बेशिस्त वर्तणुकीमुळे अखिल भारतीय सेवा नियमांचा भंग झाला आहे का याचीही चौकशी राज्य सरकार करणार आहे.