मराठा आरक्षण रद्द, जाणून घ्या खासदार संभाजीराजे यांची नेमकी प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा आहे.

‘मी राजकारणाच्या पलिकडे हे प्रकरण पाहिलं आहे. आधीचं आणि आताचं सरकार जिथं चुकलं तिथे मी बोलून दाखवलं आहे. बाकीच्या राज्यांकडून माहिती मागवली मग महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळा न्याय का? असा प्रश्न आहे. माझा लढा मी लढतोय. समाज आपली भूमिका घेईल, पण माझी विनंती कोरोना काळात उद्रेक होऊ नये.’ असं आवाहन संभाजीराजेंनी केलं. (strikes down reservation for maratha reservation know the exact reaction of mp sambhaji raje)

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत असल्याचं म्हणत रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण हे हायकोर्टात वैध ठरविण्यात आल्यानंतर त्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय दिला.

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून आज (5 मे) रोजी रद्द करण्यात आलं आहे. पाचही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय दिला.

1992 साली इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय समितीने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निकाल दिला असून मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकार्ह असल्याचंही स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षण देणं आम्हाला गरजेचं वाटत नाही त्यामुळे आम्ही ते रद्द करत आहोत. असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मागसवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीद दरम्यान आलेले युक्तीवाद हे पुरेसे समर्पक नाही. सध्या आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी स्थिती मुळीच नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला होता. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.