ईडीची याचिका फेटाळली! अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी एका पत्रातून गौप्यस्फोट करत हा दावा केला होता. या प्रकरणात ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. त्यानंतर मागील जवळपास ११ महिन्यांपासून ते जामिनासाठी प्रयत्न करत होते.

११ महिन्यानंतर अनिल देशमुखांना जामीन

परमबीर सिंह यांनी आरोप केल्यानंतर ईडीने मूळ गुन्ह्याची दखल घेत देशमुख यांच्याविरोधात मनी लॉंड्रिंगबाबत तपास सुरू केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. त्यांनी नियमित जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होत नसल्यानं अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यास होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच तातडीने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देशही दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. देशमुखांना जामीन देण्यास ईडीकडून सुनावणीवेळीच विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. त्यानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला.

सीबीआय प्रकरणामुळे अनिल देशमुख यांना राहावं लागणार तुरुंगात :

ईडी प्रकरणात अनिल देशमुखांना जामीन मिळाला असला तरी त्यांना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेले होते. या प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने सीबीआयला खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर देशमुखांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.