Supreme court: केंद्र सरकारला सुप्रीम झटका, ताशेरे ओढत ‘या’ चॅनेलवरचे आरोप ठरवले चुकीचे!

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने चॅनेलच्या काही प्रसारणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले खडे बोल

कोर्टाने याबाबत निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं आहे की, “आयबीने काही अहवाल सादर केले आहेत. ज्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, अल्पसंख्याकांच्या बाजूने रिपोर्ट प्रसारित करण्यात आले आहेत. UAPA, NRC, CAA आणि न्यायपालिका आणि कार्यपालिकेवर टीका करणारे अहवाल प्रसारित केले गेले आहेत. असे अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा केवळ अंदाज आहे. यात दहशतवाद संबंधित बाबी नाहीत.’

यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले असून असंही म्हटलं आहे की, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचे दावे केवळ हवेत केले जाऊ शकत नाहीत.’

अधिक वाचा- ED, CBI विरुद्ध लढा सुरुच! 14 राजकीय पक्षांची सुप्रीम कोर्टात धाव

“आम्ही मानतो की राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे केवळ हवेत केले जाऊ शकत नाहीत. हे लक्षात आले आहे की कोणतीही सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात नाही किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करत नाही,” असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, बंदीची कारणे केवळ सीलबंद लिफाफ्यातच उघड केली जाऊ शकतात ही केंद्राची भूमिका स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकारने बंदीची कारणे केरळ हायकोर्टात सीलबंद लिफाफ्यात दिली होती. पण चॅनलला ती कारणं कोणती आहेत त्याबाबत माहिती देण्यात आली नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारने बंदीची कारणे केवळ न्यायालयासमोर आणि सीलबंद लिफाफ्यात देण्याच्या अशा पद्धतीचा अवलंब केल्याने याचिकाकर्त्या-वाहिनीच्या अधिकारांवर परिणाम होतो.

‘सत्तेसमोर सत्य बोलणे हे माध्यमांचे (Press)कर्तव्य’

मुख्यतः, न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की, सत्तेसमोर सत्य बोलणे हे माध्यमांचे (Press) कर्तव्य आहे आणि त्याद्वारे प्रसारित केलेल्या टीकात्मक विचारांना अधिकार विरोधी म्हणता येणार नाही. मीडियावनचा जमात-ए-इस्लामी हिंदशी (JEIH) संबंध असल्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने यावेळी नाकारला आहे. तसेच जेईआयएच ही बंदी घालण्यात आलेली संघटना नाही, असेही सांगण्यात आले.

अधिक वाचा- Demonetisation: मोदी सरकारच्या ‘नोटाबंदी’वर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

यावेळी कोर्टाने असंही निरीक्षण नोंदवलं की, ‘MediaOne JEIH शी संबंधित असल्याचा आरोप चुकीचा आहे आणि JEIH ही बंदी घातलेली संस्था नाही. MediaOne कार्यालय हे JEIH चे भागधारक आहेत हे दाखवण्यासाठी कोणतीही सामग्री उपलब्ध नाही.”

नेमकं प्रकरण काय?

केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला आव्हान देत चॅनलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती ज्याने केंद्र सरकारने चॅनलच्या परवान्यासाठी सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती.

MediaOne चॅनेलचे प्रसारण 31 जानेवारी 2022 रोजी बंद करण्यात आले, त्यानंतर चॅनलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावेळी कोर्टाने मंत्रालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, 8 फेब्रुवारी रोजी, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती नागेश यांनी मल्याळम वाहिनीचा परवाना रद्द करण्याचा I&B मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

अधिक वाचा- बिलकिस बानोच्या अपराध्यांना का सोडलं? सुप्रीम कोर्टाची गुजरात आणि मोदी सरकारला नोटीस

केरळ हायकोर्टाने यावेळी असं नमूद केले होते की, सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर केलेली सामग्री गृह मंत्रालयाकडे (MHA) चॅनेलला सुरक्षा मंजुरी नाकारण्याची पुरेशी कारणे असल्याचे सूचित करते, ज्यामुळे बंदी योग्य ठरते.केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयाने कोणती चिंता व्यक्त केली हे स्पष्ट करण्यास नकार दिला होता आणि असा युक्तिवाद केला होता की राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत परिस्थितीत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा आग्रह पक्षकार करू शकत नाही.

त्यानंतर, एकल-न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरुद्ध मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग, मीडियावनचे संपादक प्रमोद रमन आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट यांनी अपील दाखल केले.या आदेशाविरोधातील अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले की, परवाना रद्द करण्याचा निर्णय विश्वासार्ह राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांवर आधारित आहे.

अधिक वाचा- मोदी सरकारपुढे लोकशाहीचे चारही स्तंभ शरणागत झाले आहेत-संजय राऊत

मुख्य न्यायमूर्ती एस मणिकुमार आणि न्यायमूर्ती शाजी पी चाली यांच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशाचा निर्णय कायम ठेवला आणि चॅनलला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार चॅनलने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. जिथे चॅनलच्या बाजूने निकाल लागला आहे.