ठाकरे सरकारकडून राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला नकार!

राज्यपालांसोबत नेमकं काय घडलं?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आज (11 फेब्रुवारी) सकाळी देहरादून येथील लाल बहादूर अॅकेडमी येथील कार्यक्रमासाठी जायचं होतं. त्यासाठी ते विमानात देखील बसले. मात्र, त्याचवेळी त्यांना सांगण्यात आलं की, हा विमानाला उड्डाणासाठी सरकारकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांना त्या विमानातून पुन्हा खाली उतरावं लागलं. त्यानंतर राज्यपालांनी व्यावसायिक विमानातून प्रवास करणं पसंत केलं.

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या विषयावरुन वाद सुरुच आहेच. मात्र आता हे वाद अधिक चिघळत जात असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार आणि भाजप यांच्यात यावरुन एकमेकांवर टीका-टिप्पणी सातत्याने सुरु आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी मंत्री अस्लम शेख यांनी स्पष्टीकरण देताना असं म्हटलं आहे की, राज्यपालांना विमान प्रवास का नाकारण्यात आला याबाबत माहिती घेतली जाईल. त्यामुळे विमान परवानगी नाकारण्याचं नेमकं कारण काय होतं? याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. आम्ही राज्यपालांचा नेहमी सन्मान करतो त्यांचा अवमान होणार नाही असा आमचाही प्रयत्न असतो. पण जर विमानात काही तांत्रिक बिघाड असतील तर त्यामुळे देखील प्रवास नाकारलेला असू शकतो. अनेकदा तांत्रिक कारणामुळे मुख्यमंत्र्यांना देखील वाट पाहावी लागते.

राज्यपाल आणि सरकारमध्ये पहिल्यादिवसापासून वाद

मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीपासून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वादाला सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून साधारण गेले वर्षभर अनेक कारणांवरुन सरकार आणि राज्यापाल यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून देखील ठाकरे सरकारकडून राज्यापालांवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन टीका सुरु आहे. सरकारने आमदार नियुक्तीसाठी दिलेल्या शिफारसीवर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारीमधील अनेक नेत्यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.

‘राज्यपालांनी आमचा अंत पाहू नये’

याचबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नाशिकमध्ये बोलत असताना त्यांनी राज्यापालांना इशारा देताना असं म्हटलं की, ‘विधानपरिषदेच्या 12 जागांबाबत राज्यपालांनी अंत पाहू नये. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष पाळत योग्य नावांची शिफारस केलेली आहे. त्याबाबत राज्यपालांना देखील कळविण्यात आलं आहे. मात्र असं असलं तरीही राज्यापालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. पण मला आशा आहे की, या नियुक्त्यांसाठी राज्यपाल आमच्यावर न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत.’ असं म्हणत अजित पवारांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर भाष्य केलं होतं.