OBC आरक्षणाकडे ठाकरे सरकारचे सपशेल दुर्लक्ष -फडणवीस

ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

आणखी काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे एक फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आत्ता ज्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या या पाचही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसीचे जेवढे लोक निवडून आले त्या सगळ्यांना बेदखल करण्यात आलं आहे. पुन्हा नव्याने त्यांची निवडणूक घेण्याचं सांगण्यात आलं आहे. हे एवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही. येत्या काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये आता हाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण यासंदर्भात संपूर्ण डेटा नाही, आयोग नेमला नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे निवडणुकीत जे आरक्षण ओबीसींना दिलं गेलं आहे त्यावरच प्रश्न निर्माण झाला आहे

नागपूर : घरगुती लग्नसोहळ्यांनाही लागणार प्रशासनाची परवानगी

मागच्या काळात आमचं सरकार असताना आम्ही एक अध्यादेश काढला होता त्यावेळी कोर्टाने २७ टक्क्याचा नियम होऊ शकत नाही असं निरीक्षण नोंदवलं होतं त्यामुळे आम्ही अध्यादेश काढला होता. मात्र ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यावर या सगळ्या प्रकरणाकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं. आयोग नेमणं महत्त्वाचं होतं मात्र याकडे लक्षच दिलं नाही असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

१५ महिने ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण प्रकरणी काहीही केलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितलं आहे की राज्य फक्त तारखा मागतं आहे. राज्य सरकारला तारखा मागण्यामागे काय कारण आहे ते अनाकलनीय आहे असं सुप्रीम कोर्टाने सरकारला विचारलं आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाची लढाई लढली जाते आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार उदासीन आहे असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आमचे मंत्री ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत मोर्चे काढण्यासाठी पुढे असतात मात्र या प्रश्नाकडे, या प्रकरणाकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.