Karnataka Border Dispute: नाहीतर असं होईल, महाराष्ट्र शांतपणे..: ठाकरे

दोनच दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी विधानपरिषदेत बोलताना म्हटलं होतं की, केंद्र सरकारने 865 गावांचा हा सगळा भूभाग केंद्रशासित करावा. पण राज्य सरकारने काही उद्धव ठाकरेंच्या या मागणीकडे फारसं लक्ष दिलेलं नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आज (27 डिसेंबर) आज पुन्हा नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना याच मुद्द्याला हात घातला.

विधानसभा: ‘बेळगावसह 865 गावं महाराष्ट्राचीच’, सीमावादाचा ठराव मंजूर

पाहा उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले:

‘जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा जो कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे तो भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे. ही आमची मागणी आहे. परंतु त्यावर उत्तर दिलं गेलं की, काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2008 साली सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलं आहे की, असा प्रदेश केंद्रशासित करता येत नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी. मुद्दा असा येतो की, 2008 सालापर्यंत हे ठीक होतं. पण त्यावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय, आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला त्या आदेशाची अंमलबजावणी काही कर्नाटकात होत नाहीए.’

‘अत्यंत आक्रमकपणाने कर्नाटक सरकार एक-एक पाऊल पुढे टाकत चाललं आहे. कालांतराने असं होईल की, महाराष्ट्र संयमाने वागेल, महाराष्ट्र आपल्या संस्काराप्रमाणे शांतपणाने वागेल. मजबूतीने उभाही राहील. पण आपल्या डोळ्यादेखील तिथला मराठी ठसा मात्र पुसला जाईल. तोच मराठी ठसा पुसला जाऊ नये यासाठी पुर्नविचार याचिका ही आपल्या सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची गरज आहे.’

कर्नाटकची पुन्हा आगळीक : सीमावादाविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर; सर्वपक्षीयांचा पाठिंबा

‘आपण कोर्टाला सांगितलं पाहिजे की, आपण जेव्हा आदेश दिला होता तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती आपण एक निरिक्षक पाठवून बघा.’

‘म्हणजेच आपण शांतपणे कोर्टाचा निकाल येण्याची वाट पाहत असताना आपल्या डोळ्यादेखत तेथील मराठी लोकांवर भाषिक अत्याचार सुरु आहेत. ते अत्याचार थांबविण्यासाठी पुन्हा सरकारने याबाबत याचिका दाखल करावी. त्या याचिकेत हा संपूर्ण भूभाग कोर्टाचा निकालापर्यंत केंद्रशासित केला पाहिजे अशी भूमिका घ्यावी. अशा स्वरुपाची मागणी उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केली आहे.

त्यामुळे आता राज्य सरकार या सगळ्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार, कोर्टात पुर्नविचार याचिका दाखल करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.