केंद्र सरकारकडून रब्बी पिकाच्या MSP मध्ये वाढ, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काय मिळणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 हंगामासाठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्य (MSP) वाढवलं आहे. एकीकडे कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मागील बऱ्याच महिन्यांपासून 3 नवे कृषी कायदे रद्द केले जावे यासाठी शेतकरी सतत आंदोलन करत आहेत. सरकारने पारित केलेले तीनही कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी मारक आहेत त्यामुळे ते रद्द केले जावेत अशी मागणी वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना सातत्याने करत आल्या आहेत. मात्र अद्याप याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीवर हमी देखील हवी आहे.

असं असताना दुसरीकडे आता सरकारने रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 40 रुपयांची वाढ केली आहे, जी आता 2015 रुपयांवर पोहोचली आहे. तर बार्लीच्या एमएसपीमध्ये 35 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, मसूर, मोहरीमध्ये (प्रति क्विंटल 400 रुपयांनी) एमएसपी वाढविण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही सर्वाधिक वाढ आहे, यामुळे सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ होणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडून विविध पिकांच्या MSP मध्ये वाढ केली जात आहे. सरकारचा दावा आहे की, शेतकऱ्यांबाबत घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे.

रब्बी पिकांसाठी MSP (2022-23)

• गहू: 2015 रु. प्रति क्विंटल ( MSP मध्ये 40 रुपयांची वाढ)

• मोहरी : 5050 रु. प्रति क्विंटल (MSP मध्ये 400 रुपयांची वाढ))

• सूर्यफूल: 5441 रु. प्रति क्विंटल (MSP मध्ये 114 रुपयांची वाढ)

• मसूर डाळ : 5500 रु. प्रति क्विंटल ( MSP मध्ये 400 रुपयांची वाढ)

• हरभरा : 5230 रु. प्रति क्विंटल (MSP मध्ये 130 रुपयांची वाढ)

• बार्ली: 1635 रु. प्रति क्विंटल (MSP मध्ये 35 रुपयांची वाढ)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार?

दरम्यान, या एमएसपी वाढीचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण सरकारकडून ज्या पिकांवर एमएसपी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ती पिकं मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतात घेतली जातात. अशावेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार काय तरतूद करणार याकडे देखील बळीराजाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

“विरोधकांनी कृषी कायद्यांमध्ये ‘कलर’ऐवजी ‘कंटेट’ शोधायला हवा होता”

एकीकडे शेतकरी आंदोलन, दुसरीकडे MSP मध्ये वाढ

शेतकर्‍यांचे आंदोलन कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सुरू असताना सरकारने एमएसपी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दहा महिन्यांपासून शेतकरी आधीच दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांना घेराव घालत सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध नोंदवत आहेत.

मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन तीव्र झाले आहे. अशावेळी एमएसपी वाढविण्याचा निर्णय हे मोदी सरकारला कितपत फायदेशीर ठरतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.