मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे आणि हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं आहे अशा शब्दात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खरमरीत शब्दात टीका केली आहे.गेल्या वर्षभरापासून गांधीवादी आंदोलन सुरू होतं. आज 62 कोटी अन्नदाते, शेतकरी, शेतमजुरांच्या संघर्षाच्या आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे असंही सोनिया गांधींनी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी ९ वाजता जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 700 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कायदे परत घेण्यासाठी आपला प्राण गमावला. त्यांच्या बलिदानाचं हे फलित आहे. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसा यांचा विजय झाला आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा पराभव झाला आहे असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
देशात सत्तेवर असलेल्या लोकांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचलं होतं. त्याचा पराभव झाला. हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं आणि अन्नदात्याचा विजय झाला आहे. मागील सात वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारने कृषी क्षेत्रावर आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. भाजपचं सरकार येताच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा बोनस बंद करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव देण्याच्या कायद्याला अध्यादेश आणून बंद करण्याचं षडयंत्र असो या सगळ्या गोष्टी सरकारने केल्या आहेत. डिझेल, कृषी साहित्य यांची दरवाढही करण्यात आली. त्यानंतर काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला गेला असंही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न दिवसाला 27 रुपये राहिलं आहे. तसेच शेतकऱ्यांवरील कर्ज 74 हजार रुपये सरासरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून फायदा कसा मिळेल याचा आता विचार करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य आधारभूत किंमतही मिळायला हवी, असंही त्यांनी सांगितलं.
नरेंद्र मोदी यांनी 3 कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत काय सांगितलं?
काय म्हणाले शरद पवार?
ज्या शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला त्यांना माझा सलाम आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. या कायद्यांच्या संदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. त्यामध्ये अनेक मुद्दे होते. त्याबाबत सरकार विचार करत होतं. त्यावेळी कायद्यात दुरूस्ती करावी का? याविषयीही चर्चा झाली होती. कृषी हा विषय राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन राज्यांमधल्या कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन विचार करायला हवा होता.
केंद्र सरकारने जेव्हा कृषी कायदे आणले तेव्हा संसदेत, राज्यांशी आणि शेतकऱ्यांची चर्चा केली नव्हती. कृषी कायद्यांचा विषय असल्याने त्यावर सविस्तर चर्चाही अपेक्षित होती मात्र सत्ताधाऱ्यांनी ती होऊ दिली नाही. या कायद्यांमुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होते त्यामुळे उशिरा का होईना पण सरकारने निर्णय घेतला ते महत्त्वाचं असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा नरेंद्र मोदी यांना कृषी कायदे रद्द करण्यावरुन टोला, ‘सरकारला उपरती’
मोदींनी नेमकी काय घोषणा केली?
“कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व घडामोडी देशवासियांना माहिती आहेत. मी आज देशवासीयांची माफी मागतो. खऱ्या मनाने आणि पवित्र ह्रदयाने सांगू इच्छितो की आमच्या तपश्चर्येत उणीव राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाने असलेलं सत्य आम्ही काही शेतकरी बांधवांना समजून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचा पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कुणाला दोष देण्याचा नाही. मी देशाला हे सांगण्यासाठी आलोय की, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल”, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
ADVERTISEMENT