चंदीवाल कमिशनकडून Parambir Singh यांना २५ हजारांचा दंड

याआधीही १८ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान चंदीवाल आयोगाने परमबीर यांना शेवटची संधी दिली होती.

परमबीर सिंग यांनी आपल्या वकीलातर्फे, आपण या आयोगाच्या कामकाजाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण आयोगासमोर हजर राहू शकणार नसल्याचं सांगितलं. आतापर्यंत चंदीवाल कमिशनने परमबीर यांना ४ वेळा समन्स बजावली आहे.

आयोगाचं प्रतिनिधीत्व करणारे वकील शिशिर हिर्ये यांनी परमबीर यांच्या वागणुकीवर आक्षेप नोंदवला. “आयोगाला हे काम प़ूर्ण करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी मिळालेला आहे. जर हे असंच सुरु राहिलं तर आयोग आपलं कामच करु शकणार नाही आणि योग्य न्यायदानाचं काम होणार नाही.” अनिल देशमुखांची बाजू मांडणाऱ्या वकील अनिता कास्टेलिनो यांनीही परमबीर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं.

“हीच सबब ते गेल्या काही दिवसांपासून देत आहेत. आयोगाचा वेळ वाया घालवण्याचं हे काम आहे. आयोगाने परमबीर यांच्या नावाने वॉरंट जारी करावं ज्यामुळे ते चौकशीसाठी हजर राहतील. या आयोगाला वॉरंट जारी करण्याचे अधिकार आहेत.” १८ ऑगस्ट रोजी चंदीवाल कमिशनने परमबीर यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावून ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत दान देण्यास सांगितलं. परमबीर यांनी दंडाची ही रक्कम अद्याप भरलेली नाहीये. त्यातच आयोगाने त्यांना आणखी २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ज्यामुळे परमबीर यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

अनिल देशमुख यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना १०० कोटींची वसुली करण्याचं टार्गेट दिलं होतं असा आरोप केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चंदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती.