Col Purohit: कोर्टाच्या एका प्रश्नामुळे कर्नल पुरोहित अडकणार?

लेफ्टनंट पुरोहित यांची याचिका फेटाळताना कोर्टानं काय म्हटलं?

याआधी लेफ्टनंट पुरोहित यांच्यावर काय आरोप होते? हेमंत करकरे यांनी कारवाई कशी केली होती? हे जाणून घेऊयात.

तारीख होती 29 सप्टेंबर 2008… वेळ साधारण रात्री साडेनऊची… नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगावात शकील गुड्स ट्रान्सपोर्टसमोर एक स्फोट झाला. यात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथक म्हणजे ATS ने हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणाची चौकशी केली होती. त्यात त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनेचा बॉम्बस्फोटात हात असल्याचा संशय आला आणि त्यादिशेनं तपास केल्यावर दयानंद पांडेनं साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर व कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या मदतीनं मालेगाव बॉम्बस्फोट घडविल्याचा पुरावा मिळाला.

चौकशी अधिकाऱ्यांना मेजर रमेश उपाध्याय आणि कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यामधील एक संभाषण मिळालं, ज्यामध्ये मालेगाव स्फोटातील प्रज्ञा यांच्या भूमिकेविषयी उल्लेख होता. तसेच या प्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटना ‘अभिनव भारत’चं नावही समोर आलं होतं. या संघटनेच्या बैठकांमध्ये कर्नल पुरोहत सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता.

शरद पवार आणि १९९३चा बॉम्बस्फोट; ‘त्या’ दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

आता याच प्रकरणावरून कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली आहे. कर्नल पुरोहित यांनी या खटल्यातून आपल्याला वगळण्यात यावं अशी याचिका केली होती. पण, NIA कोर्टानं पुरोहितांचा अर्ज फेटाळून खटल्याला सुरुवात केली होती. त्यानंतर आरोपींनी या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावेळी पुरोहित यांनी वरिष्ठांनी सोपवलेल्या जबाबदारीचा भाग म्हणून कटाच्या बैठकीत आपण सहभागी झालो होतो, असा दावा केला होता. पण, कोर्टानं तो मान्य केला नाही. याबाबतही कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली आहे.

१९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी चौघे अटकेत, गुजरात एटीएसची कारवाई

यावेळी कोर्टानं म्हटलं की, ‘अभिनव भारत संदर्भात माहिती गोळा करण्याचं कर्तव्य बजावण्याचा आदेश वरिष्ठांनी दिला हा दावा मान्य केला तर मग मालेगाव बॉम्बस्फोट रोखण्याचा प्रयत्न पुरोहित यांनी का केला नाही?’ असा सवाल कोर्टानं यावेळी केला. इतकंच नाहीतर, पुरोहित यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, सेवारत असलेले लष्करी अधिकारी म्हणून खटला चालवण्यासाठी मंजुरी घेणं गरजेचं होतं. पण, NIA ने मंजुरी घेतली नाही.

पण, कोर्टानं त्यांचा हा दावाही फेटाळला. बॉम्बस्फोटाच्या कटाच्या बैठकीत सहभागी होणं हे तुमचं सेवाकर्तव्य नव्हतं. त्यामुळे खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं कठोर निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. त्यामुळे करकरे यांनी पुरोहित यांना केलेली अटक ही कोर्टानं योग्य ठरवली का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.