Women Reservation History : …अन् महिला आरक्षण विधेयक खासदाराने फाडलं, काय झाल होतं 2010 मध्ये?

13 पक्षांच्या संयुक्त आघाडी असलेल्या यूपीए सरकारने पहिल्यांदाच महिला आरक्षणाचे विधेयक सादर केले होते. यानंतर वाजपेयी सरकारच्या काळात ते दोनदा आणि युपीएच्या काळात दोन वेळा मांडण्यात आले. दुसऱ्या काळात घडलेला एक किस्सा आज आपण जाणून घेऊयात. (women’s reservation bill MP teared What happened in 2010)

Onion Price: कांदा मोदी सरकारचा वाढवणार ताप…, दोन बैठकीत असं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार , 14 वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर विधेयकाचा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. खरं तर, यूपीए आघाडीचा एक प्रमुख सहयोगी होता: राष्ट्रीय जनता दल. पण हे विधेयक त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे यूपीएलएला फार काही करता येत नव्हतं. यानंतर राष्ट्रीय जनता दल UPA सरकार 2.0 चा भाग नव्हता. राष्ट्रीय जनता दल आणि सपा यांनी यूपीए सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. आणि, त्यानंतर नितीशकुमार हे त्यांच्या पक्षाच्या मार्गापासून दूर गेले. विधेयकाचे समर्थन केले. त्याचवेळी विधेयकाला पाठिंबा दिला म्हणून शरद यादव नाराज झाले होते.

8 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेत नाट्यमय दृश्य पाहायला मिळाले. वाद सुरू होता. सपाचे नंद किशोर यादव आणि कमाल अख्तर तत्कालीन राष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या टेबलावर चढले. नंदकिशोर यांनी मायक्रोफोन फेकला आणि त्याचवेळी आरजेडीच्या रजनिती प्रसाद यांनी विधेयकाची प्रत फाडून अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे दाखवली.

सपाचे वीरपाल सिंह यादव, लोक जनशक्तीचे साबीर अली, आरजेडीचे सुभाष यादव आणि विरोधी पक्षाचे इजाज अली यांनीही चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या सात खासदारांना त्यांच्या बेशिस्त वर्तनासाठी निलंबित करण्यात आले.

उद्धव ठाकरेंची सोडली साथ, मुंबईतील ‘हे’ तीन स्थानिक नेते शिंदेंच्या सेनेत

या गोंधळाच्या आणि जोरदार चर्चेच्या एका दिवसानंतर – 9 मार्च रोजी – हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले. दोन तृतीयांश बहुमताने. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

या गोंधळाच्या आणि जोरदार चर्चेच्या एक दिवसानंतर 9 मार्च रोजी हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले. दोन्ही, भाजप आणि डाव्या पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. पण, भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यानंतरही यूपीए सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याचा राजकीय हेतू दाखवला नाही.

शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल लांबणार! असं आहे सुनावणी वेळापत्रक

विधेयक फाडल्याचा इतिहास जुना आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक लोकसभेत पहिल्यांदा जुलै 1998 मध्ये मांडण्यात आले होते. तेव्हाही लोकसभेत गोंधळ झाला होता. तत्कालीन कायदा मंत्री एम थंबी दुरई यांनी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करताच आरजेडी आणि सपा खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी सभापती जीएमसी बालयोगी यांच्याकडून विधेयकाच्या प्रती हिसकावून फाडल्या होत्या.

सुरेंद्र यादव आता बिहार सरकारमध्ये मंत्री आहेत. आंबेडकर त्यांच्या स्वप्नात आले होते आणि त्यांनी हे करण्यास सांगितले होते, असेही त्यांनी नुकतेच सांगितले होते.