आशिष शेलार-भास्कर जाधवांमध्ये शाब्दिक चकमक, नार्वेकर म्हणाले…

विधान परिषदेतील चर्चेवरून विधानसभेत काय घडलं?

आशिष शेलार म्हणाले, “या सदनानाच अवमान होण्याची स्थिती किंवा अवमान होईल, असं कुणाच्या मनात नसतं. तसं कुणी करेल असं नाही, पण तरीही… दोन सभागृह आहेत आणि वरच्या सभागृहाचं कामकाज वेगळं चालतं. शक्यतो आपण दोन्ही सभागृहाबद्दल चर्चा एकमेकांच्या सभागृहात करत नाही. काल विधान परिषदेत चर्चा झाली. त्यातून वर्तमान पत्रात बातम्या आल्या. त्यातून वरिष्ठ सभागृह कुठलं? अधिकार कुणाचे? विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दल चर्चा व्हावी इथपर्यंत चर्चा विधान परिषदेत झाली. दोन्ही सभागृहांनी एकमेकांना मानसन्मान देऊन समजूतीने चाललं पाहिजे. त्यातही काही गोष्टी असतील, तर दालनामध्ये या विषयी चर्चा करणं अपेक्षित आहे.”

“अध्यक्षांनी एक निर्णय घेतला आणि त्यावर कार्यवाही सुरू झाली. त्यावरून वरच्या सभागृहात सदस्य पॉाईंट ऑफ ऑर्डरद्वारे बोलले आणि त्यावर सभागृहाच्या उपसभापतींनी त्यावर भाष्य केलं. काही निर्देश दिले. निर्णय दिले. त्याचा पूर्ण सन्मान राखून, मी बोलत आहे. भारतीय संविधानात याची संपूर्ण स्पष्टता आहे.”

“178 खाली विधानसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडीचे अधिकार, 179 विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त असेल, त्याबद्दल स्पष्टता आहे. 180 मध्ये अध्यक्षांच्या कर्तव्यांबद्दलची स्पष्टता आहे. 182 मध्ये सभापती, उपसभापती, 183 मध्ये सभापती, उपसभापतींचं पद रिक्त असेल, तर…, या सगळ्या परिस्थिती सभापती नसतात त्याबद्दलच्या कार्यपद्धतीचाही उल्लेख केलेला आहे. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णयावर भाष्य होऊन वरिष्ठ सभागृह कुठलं अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण केलं जातं. याबद्दलची स्पष्टता येणं आवश्यक आहे. ही चर्चा वरिष्ठ सभागृहात झाली असून, वर्तमानपत्रामध्ये छापूनही आलं आहे.”

Ramesh Patil: “आमच्याकडे गुजरातची वॉशिंग पावडर”, भाजप आमदारांचं विधान

भास्कर जाधव म्हणाले, “आशिष शेलारांनी विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल वर्तमानपत्रामध्ये काय विषय आला, याबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला. ते यावं की न यावं यावर मी भाष्य करत नाही. त्यांनी एका मूलभूत प्रश्नाला स्पर्श केला. त्यांनी घटनेच्या कलम 179, 180, 182 चा उल्लेख केला मात्र पुढचं वाचलं नाही. 183 काय मी सांगतो. पण त्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही. नियम, कायदा आहे, पण बघितलं तर आम्ही निवडून आलेले सदस्य आहोत. एखादा आमच्या मतदारसंघात कार्यक्रम असेल, आम्ही माजी मंत्री असलो, तरी विधान परिषद सदस्याचं त्या शासकीय कार्यक्रम पत्रिकेत वरती नाव असतं. नंतर निवडून आलेल्या सदस्याचं असतं. त्यामुळे आजतागायत हे निर्णय करत असताना दोघांनी मिळून करायला हवे. सर्वसाधारणपणे सभापती आणि अध्यक्ष यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेण्याची प्रथा आहे, परंपरा आहे. इतिहासही तसाच आहे. वरच्या सभागृहात उपसभापती असल्या तरी त्यांच्याकडे सभापतींचा पदभार आहे. त्यांना आपण विश्वासात घेतलं नाही, अशी चर्चा आहे. ती चर्चा बाहेर यायला नको, हे मलाही मान्य आहे. पुढच्या काळात आपण दोघांनी निर्णय घ्यावा. पण मान अधिकार कुणाचा असं जर म्हटलं तर वरिष्ठ सभागृहालाच प्रत्येकवेळी मान दिलेला आहे. त्याबद्दल एकदा स्पष्टता यायला हवी. याविषयामध्ये स्पष्टता यायला हवी.”

आशिष शेलारांचा भास्कर जाधवांना उलट सवाल

शेलार म्हणाले, “भास्कर जाधव हे हुशार आहेत. मी माझ्या जे अध्यक्षांकडे सादर केले आहे. त्यात मी 208 पर्यंत गेलो आहे. 183 सोडायचा विषय नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी मध्ये मला सुचवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे मी पुढची कलमं वाचली नाहीत. दुसरं रेकॉर्डवर चुकीचं जातंय. मी मानसन्मान हा शब्दच वापरला नाही. आपण माझ्या तोंडात तो शब्द घातला कसा?”, असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.”

राहुल नार्वेकरांनी या प्रकरणावर काय भाष्य केलं?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, “खरंतर आशिषजी यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला. त्यावर इथे चर्चा होणं मला अपेक्षित नव्हतं. कारण जी हरकत आपण घेतली आहे की, खालच्या सभागृहाबद्दल अथवा पीठासीन अधिकाऱ्यांने केलेल्या कामाबद्दल चर्चा वरती व्हायला नाही पाहिजे, तशी खाली व्हायला नाही पाहिजे.”

“वरती चूक झाली म्हणून खाली करायची का? परंतु पीठासीन अधिकारी म्हणून सर्वांसमोर वस्तुस्थिती आणणं माझं कर्तव्य आहे. या सगळ्या विषया ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. जे नियम आहेत, ते या सभागृहाच्या माध्यमातून सर्वांना समजणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण पुढच्या काळात समन्वयासाठी अथवा व्यवस्थित सभागृहे आणि विधिमंडळ चालण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे दोन तीन ठळक मुद्दे मी मांडू इच्छितो.”

“अनुच्छेद 180 मध्ये अशी तरतूद आहे की, अध्यक्षांचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या पद रिक्त असेल, तर राज्यपाल त्या प्रयोजनासाठी ज्याला नियुक्त करेल अशा विधानसभेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. हे आपल्या सभागृहासाठी आहे.”

“अनुच्छेद 184 मध्ये अशी तरतुद आहे की, सभापतींचं पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापतींना किंवा उपसभापतीचं पद रिक्त असेल, तर राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरिता ज्याला नियुक्त करतील अशा विधान परिषदेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील.”

‘अमृता फडणवीस या शुद्ध आणि पवित्र, पण…’, देवेंद्र फडणवीसांना ठाकरेंचा ‘सामना’तून सवाल

“आता हे दोन्ही नियम सभागृह चालवण्यासंदर्भातील नियम आहेत. विधिमंडळ सचिवालय आणि त्यांच्या प्रशासनासाठीचे नियम हे अनुच्छेद 187 (3) द्वारा आपल्या संविधानात केले आहेत. 187(3) मध्ये अशी स्पष्ट तरतूद आहे की, प्रशासनासाठी राज्यपाल हे नियम बनवतील आणि 1973 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल यांनी या संदर्भात सभापती आणि अध्यक्षांसोबत चर्चा करून नियम बनवले आहेत. आणि नियम 16 जो आहे त्याच्यात स्पष्ट तरतूद आहे की, विधिमंडळाचे जितके निर्णय असतील, ते सगळे निर्णय हे मंडळ घेईल. त्या मंडळामध्ये अध्यक्ष आणि सभापती असतील. त्या मंडळामध्ये जे अध्यक्ष आणि सभापती आहेत, त्यापैकी कोणतंही पद रिक्त असेल अथवा कार्य करण्यासाठी समर्थ नसतील तर तो अधिकार उपसभापती किंवा उपाध्यक्षांना जात नाही, अशी विशिष्ट तरतूद आहे. त्यावेळी मंडळाचं संपूर्ण काम हे अध्यक्ष असतील, तर अध्यक्ष किंवा सभापती असतील, तर सभापती करतात. हे मी सभागृहाच्या माध्यमातून इतरांना समजण्यासाठी मी सांगितले आहे.”