मराठा आरक्षणासाठी बीडकरांनी सरकारला दिला इशारा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्य शासना शासनाने मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ पाठवून 24 डिसेंबर पर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल असे आश्वासन दिले आहे. परंतु सरकारने यापूर्वी देखील आश्वासन देऊन ते पाळले नव्हते. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्यावर उपोषणाची वेळ आली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण मागे घेतल्यानंतर तरी सरकार आश्वासन पाळेल का याबाबत मराठा समाजामध्ये अद्यापही साशंकता आहे.

After Manoj Jarange Patil's second phase of hunger strike, the state government has sent a delegation of ministers and assured that a decision on Maratha reservation will be taken by December 24. But the government has not followed through on its promises even earlier. So it was time for Jarange Patil to go on a fast. Even if the second phase of the hunger strike is called off, there is still doubt in the Maratha community whether the government will keep its promise.