MLA Disqualification Case : “गद्दारांच्या निलंबनाचं काऊंटडाऊन सुरु!”

सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांना सुनावणीचं वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितलं होतं. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सुनावणीलाही वेळ वाढवून दिला होता. दरम्यान, सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणी वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत वेळ वाढवून मागितला.

सुप्रीम कोर्टाचा संताप, विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. सॉलिसीटर जनरल यांनी दिवाळीच्या, ख्रिसमस सुट्ट्या आणि हिवाळी अधिवेशन आदींचा उल्लेख करत सुनावणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. पण सरन्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळून लावली.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange: ‘या सरकारला एकाचा बळी घ्यायचाय तर…’, जरांगे-पाटलांना अश्रू अनावर!

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना वेळ ठरवून दिली. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात अध्यक्षांनी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय द्यावा, अशी वेळ मर्यादा कोर्टाने घालून दिली आहे.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ट्विट

“शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी ३१ डिसेंपर्यंत संपवा. सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल नार्वेकरांना आदेश. गद्दारांच्या निलंबनाचं काऊंटडाऊन सुरु!”, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून (युबीटी) देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदार अपात्र होतील, असे दावे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून केले जाताहेत. त्यातच हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने ठाकरेंच्या सेनेला बळ मिळाल्याचे म्हटले जात आहे.

विधानसभा अध्यक्षांना झटका

विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणी घेण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना निकाल दिल्यापासून काय केले, अशी विचारणा केली होती. त्याचबरोबर सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळापत्रक सादर करण्यात आले. पण, कोर्टाने वस्तुस्थितीला धरून वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते.

हे ही वाचा >> Manoj Jarange : ‘त्यांच्या मृतदेहांवर आरक्षणाचा आदेश ठेवणार का?’, ठाकरे सरकारवर कडाडले

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून वेगवेगळी विधाने करण्यात आली होती. राहुल नार्वेकरांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींवरही कोर्टाने बोट ठेवले होते. नियमानुसार सुनावणी घेऊन निर्णय देईल, असे नार्वेकरांकडून सांगण्यात येत होतं. मात्र, आता न्यायालयाने अध्यक्षांना कालावधी ठरवून दिला आहे. त्यामुळे हा अध्यक्षांना धक्का मानला जात आहे.