सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज निकाल दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकालात महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना संजय राऊतांनी विधानसभा अध्यक्षांना निर्णयावरून आवाहन केलं आहे.
ADVERTISEMENT
संजय राऊत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर काय म्हणाले?
-हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे, याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. सोयीचे अर्थ कुणीही लावू नये. शिंदे गटाने बजावलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरल्यावर पुढील सर्व प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते.
-कोणत्याही गटाला शिवसेनेवर म्हणजे पक्षावर दावा करता येणार नाही. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. माझ्या माहितीनुसार राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावापासून ते पुढील प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी राजकीय हेतूनेच केलेली होती.
-जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही त्यांना पुन्हा पुर्नप्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. याचा अर्थ ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवलं. हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे. आता 16 आमदारांचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षांकडे येणार असेल, तर येऊद्या. व्हीपच बेकायदेशीर आहे. संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. मग विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बेकायदेशीर प्रक्रियेवर भूमिका घ्यायला हवी.
-घटनेनुसार देश चालणार असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांनी कायद्याच्या बाजूने आहोत की, घटनाबाह्य, बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत. ते कायदेपंडित आहेत. त्यांनी पाहिलं पाहिजे. मी पूर्ण निकाल पाहिलेला नाही. मोजके मुद्दे पाहिले आहेत. देश आणि महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला दिशा देणारा हा निकाल आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत.
-सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात तीन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे शिंदे गटाने नेमलेला व्हीप बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभू हेच अधिकृत व्हीप आहेत. असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं असेल, तर त्या व्हीपनुसार हे आमदार बेकायदेशीर ठरलेले आहेत. फक्त तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे.
-विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर व्हीपचं पालन करू शकत नाही. न्यायालयाने सांगितलेलं की, व्हीपची खातरजमा करून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. हे सरकार बेकायदेशीर सरकार आहे.
ADVERTISEMENT