Court vs Government : न्यायाधीश निवडीचं समुद्रमंथन : उज्ज्वल निकम यांचा विशेष ब्लॉग

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये न्यायाधिशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद लवकरात लवकर मिटावा आणि सामोपचाराने याबाबत तोडगा निघावा अशी देशातील सर्वसामान्यांची अपेक्षा असताना दिवसागणिक हा वाद अधिक विकोपाला जाताना दिसत आहे. विशेषतः यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून केली जाणारी वक्तव्ये, विधाने आणि भूमिका या वादाला फोडणी देणार्‍या आहेत असे जनतेचे मत बनत चालले आहे. खरे पाहता या दोन्हीही घटनात्मक संस्था लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्था आहेत. लोकशाहीच्या चार प्रमुख आधारस्तंभांपैकी मुख्य आधार आहेत. त्यांच्यातच जर एखाद्या मुद्दयावरुन ताणतणाव निर्माण होताना दिसत असेल तर ती अर्थातच लोकशाहीसाठी आणि देशातील नागरिकांसाठी चिंतेची बाब ठरते.

या वादाच्या केंद्रस्थानी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायाधिशांच्या नेमणुका करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली कॉलेजियम पद्धती आहे. कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधिशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील चार अन्य ज्येष्ठ न्यायाधिश असतात. सरन्यायाधिश या चार न्यायाधिशांच्या मदतीने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची निवड करतात. यासाठी कॉलेजियम म्हणजेच न्यायवृंदामार्फत न्यायाधिशांची नावे सुचवली जातात आणि त्याबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाते. या नावांवर केंद्र सरकारला काही आक्षेप असेल तर त्याबाबतच्या शिफारसी सरकार नाकारु शकते. परंतु ही संधी सरकारला एकदाच असते. त्यानंतर कॉलेजियमने पुन्हा तीच नावे सरकारकडे परत पाठवली तर त्याचा स्वीकार करणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत लागू केली. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेमध्ये या पद्धतीचा समावेश नाही. किंबहुना कायदे मंडळाने संमत केलेल्या कायद्यानुसारही ती अस्तित्वात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यातून या प्रणालीचा जन्म झालेला आहे.

अमेरिका, इंग्लंड यांसह अनेक देशांमध्ये न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या या सरकारकडून केल्या जातात. भारतातही कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत होत होती. परंतु 1993 मध्ये एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये न्यायाधीश स्वतंत्र असला पाहिजे ही मुलभूत संकल्पना आहे. सरकारच्या मर्जीनुसार किंवा सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपानुसार न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या झाल्यास न्यायाधिशांचे स्वातंत्र्य या संकल्पनेला छेद जातो. असे असले तरी कॉलेजियम पद्धतीदेखील पूर्णपणाने निर्दोष आहे असे मानता येत नाही. कारण या न्यायवृंदांकडून केल्या जाणार्‍या न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या काही वेळा वादग्रस्त ठरल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळतात.

दुसरीकडे, कॉलेजियमकडून न्यायाधिशांची यादी जेव्हा केंद्र सरकारकडे सोपवली जाते तेव्हा सरकार इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ, सीबीआय यांचे त्या व्यक्तीसंदर्भातील अहवाल तपासते. ते अहवाल जर विरोधात जाणारे असतील तर कॉलेजियमला सरकारकडून सदर न्यायाधिशाबाबतचे मत कळवण्यात येते. आतापर्यंतचा इतिहास असा होता की, सरकारकडून जेव्हा या गुप्तचर संस्थांच्या तपास यंत्रणांच्या अहवालाच्या आधारावर ज्या नावांवर आक्षेप घेतला गेला असेल ती नावे कॉलेजियमकडून वगळली जायची. मध्यंतरी, कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपदासाठी एका व्यक्तीच्या नावाची शिफारस केली होती; परंतु सरकारने ती शिफारस नाकारताना असे सांगितले की, सदर व्यक्ती समलैंगिक असून त्याचे परराष्ट्रातील गे व्यक्तीशी संबंध आहेत. यावर कॉलेजियमने आक्षेप घेतला आणि समलैंगिक व्यक्ती न्यायाधिश बनू शकत नाही, असा नियम कुठे आहे असा उलटप्रश्न सरकारला विचारला. तसेच हा मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच ठरेल असेही म्हटले. त्यामुळे कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.

विद्यमान सरकारने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी कॉलेजियम पद्धतीला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. या आयोगासाठी संसदेने 99व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, न्यायिक नियुक्त्यांसाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार होती. त्यात सुप्रीम कोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन मान्यवर व्यक्तींचा समावेश असणार होता. या व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांची समिती करणार होती. परंतु या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे झाली आणि त्यांनी हा आयोग घटनाबाह्य ठरवला. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष हा अचानक निर्माण झालेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आज सामान्य माणसाचा शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे न्यायव्यवस्था आहे. आज न्यायव्यवस्था स्वायत्त आणि स्वतंत्र असूनही काही निकालांचे दाखले देऊन त्या निकालांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होता किंवा दबाव होता असे सांगून सामान्यांच्या मनात गैरसमज पसरवले जातात. समाजमन भ्रमित करण्याच्या अशा प्रयत्नांना यश येण्यामागे काही अंशी न्यायाधिशही जबाबदार असतात. याचे कारण उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर सरकारी पदे भूषवताना दिसतात. वास्तविक, निवृत्तीनंतर ते स्वतंत्र असले तरी नैतिकतेच्या आणि नीतीमत्तेच्या चौकटीतून त्यांनी सरकारी लाभाची पदे स्वीकारण्यापासून स्वतःला अलिप्त ठेवणे आवश्यक असते. परंतु तसे होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर राज्यसभेची खासदारकी भूषवताना दिसले; काही जण राज्यपाल बनले; तर काही न्यायाधिशांची विविध समित्यांवर नेमणूक केली गेली. अशा घटनांमुळे न्यायाधिशांकडून देण्यात येणार्‍या निकालावर सत्ताधार्‍यांचा प्रभाव असतो असे गृहितक मांडणार्‍यांचेही फावते आणि समाजालाही त्या गृहितकामध्ये तथ्य असल्याचे वाटू लागते. न्यायव्यवस्थेविषयी अशा प्रकारची साशंकता निर्माण होणे किंवा जनतेचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास डळमळीत होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची आहे. म्हणूनच सरकार आणि न्यायव्यवस्था या दोघांनीही याकडे डोळसपणाने पाहणे गरजेचे आहे.

न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली तरी लोकांना तसे दिसणे गरजेचे आहे. ‘सिझरची पत्नी संशयातितच असली पाहिजे’ या उक्तीप्रमाणे न्यायाधिशांचे चारित्र्य, वर्तन हे संशयातीतच असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ त्यांनी चार भिंतींमध्ये बंदिस्त राहावे असे नाही; परंतु काही बंधने त्यांनी स्वतःवर घालून घेणे आवश्यक आहे. न्या. रामशास्री प्रभुणेंसारख्या आदर्शांची महान परंपरा भारतीय न्यायव्यवस्थेला लाभलेली आहे. तथापि, उगाचच सरकारला धोपटणारी न्यायव्यवस्थाही तितकीच धोकादायक आहे. सरकार हा लोकशाही व्यवस्थेतला महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली तर लोकशाहीचा एक खंदा बुरूज ढासळण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकार या दोघांचीही भूमिका, वर्तणूक ही त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारीच्या चौकटीतूनच राहिली पाहिजे. तरच या देशातील लोकशाही टिकेल. त्याऐवजी या दोन्ही घटनात्मक संस्थांमध्येच जर संघर्ष, ताणतणाव, कुरघोडी असे प्रकार सुरू झाले तर सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास होईल.

सरकारने कॉलेजियने सुचवलेली नावे नाकारताना काही कारणे दिली होती. ती कारणे न्यायवृंदांनी उघड केली. वास्तविक, सार्वजनिक हितासाठी काही गोष्टी उघड करणे योग्य नसते. कारण त्यातून वेगळेच प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. म्हणूनच न्यायाधिशांच्या निवडीवरुन सुरू झालेला वाद मिटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार या दोघांनीही सामोपचाराने चर्चा करुन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. न्यायाधिशांची निवड ही पारदर्शकपणे झाली पाहिजे, हा यातील गाभा आहे. कॉलेजियम पद्धती चांगली असली तरी त्यातील पारदर्शकतेबाबत मतमतांतरे आहेत. न्यायाधिशांची मुलेच न्यायाधिश होतात अशी टीकाही केली जाते. त्यामुळे कॉलेजियमबाबत घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपांचे निराकरण करण्याबाबत न्यायवृंदांनीही लवचिकता दाखवण्यात काहीच गैर नाही. त्याचबरोबर सरकारनेही आपली भूमिका आडमुठेपणाने न मांडता किंवा जाहीरपणाने न्यायव्यवस्थेला दूषणे न देता आपापसातील चर्चेचा, सुसंवादाचा मार्ग अवलंबणे आवश्यक आहे.

सारांशाने सांगायचे झाल्यास, न्यायाधिशांच्या नियुक्तीवरुन सुरू झालेल्या या समुद्रमंथनाच्या घुसळणीतून लोकशाहीच्या, लोकांच्या हिताचा अमृतकुंभ गवसावा हीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.