होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
Maharashtra political crisis supreme court Updates : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात नबाम रेबिया निकाल (Nabam Rebia verdict) कळीचा मुद्दा बनला असून, ठाकरे आणि शिंदे (Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde)यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला जात आहे. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादादरम्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठानेही काही निरीक्षणं नोंदवली असून, नबाम रेबिया निकाला फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भातील मुद्द्यावरही सर्वोच्च काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे लाईव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी व्हिडीओवर क्लिक करा
संसदेतल्या प्रक्रियेचा सिब्बल यांनी दिला दाखला
-एखादं विधेयक मांडायचं, असेल तर त्याआधी नोटीस द्यावी लागते. परवानगी मिळाली, तरच बिल मांडता येतं. त्यामुळे नोटीस दिली म्हणजे, अध्यक्षांचं काम संपलं असं नाही. पण नबाम केसमध्ये अध्यक्षांना हस्तक्षेप करता येत नाही.
ADVERTISEMENT
-50 पैकी 40 लोक वेगळ्या दिशेला गेले, तर सीएमनी विश्वास गमावला असं नाही. ही गोष्ट विधिमंडळात ठरत नाही, तर पक्षात ठरते. मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाचा विश्वास गमावला, तर त्याची सभागृहात चाचणी होत नाही.
कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद
-उपाध्यक्षांविरोधात केवळ नोटीस दिली होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अध्यक्षांचे अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होतोय.
-अध्यक्षांविरोधात २३ तारखेला नोटीस देण्यात आली का? कोर्टाचा सवाल
-सिब्बल म्हणाले, होय. अध्यक्षांचे हात बांधून ठेवण्यासाठीच २३ तारखेला नोटीस देण्यात आली.
-ठाकरे सरकार पडल्यानंतर दोनवेळा मतदान झालं.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले…
-नबाम राबिया केसमधल्या एका मुद्याबद्दलही आम्हालाही काळजी वाटते. संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे, त्यानुसार केसचा अर्थ काढला जातोय. बहुमत चाचणी झालीच नाही, म्हणून अपात्रतेचा मुद्दा आलाच नाही
-अपात्रतेची मुदत वाढवल्यानंतर बहुमत चाचणी आली, सरकार कोसळलं. अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर नबाम केस लागू होते का?
-३० तारखेला बहुमत चाचणी, २९ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे मतदान झालंच नाही. त्यामुळे इथे राबिया केस लागूच झाली नाही.
-अध्यक्षांना हटवण्यासंदर्भात नोटीस दिली होती का?
कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद
-१० व्या परिशिष्टात कोर्टानं अध्यक्षांच्या अधिकाराबद्दल आणखी भर घातलाय, पण पण नबाम राबिया प्रकरणात त्यांचा कुठेही उल्लेख नाही.
-ठाकरे सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं.
मनिंदर सिंग यांचा शिंदे गटाकडून युक्तिवाद
-आमदारांना घटनेनं अधिकार मिळाले आहेत.
-अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत.
-निवडणुकीत मतदानापासून आमदारांना रोखता येत नाही.
बहुमत नसल्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला -जेठमलानी
या प्रकरणात काहीही पूर्वग्रहदूषितपणातून करण्यात आलेलं नाही. बहुमत चाचणीला सामोर जाण्यापूर्वीच 29 तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी (उद्धव ठाकरे) राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला कारण आपण बहुमत गमावलं आहे, हे त्यांना कळलं होतं.
शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
-उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस नियमानुसार नव्हती.
-नोटीस दिली तेव्हा आम्ही गुवाहाटीमध्ये होतो.
-गुवाहाटीमध्ये होतो, तेव्हा महाराष्ट्रात तणावाची स्थिती होती.
-आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याची धमक्या.
-खासदार श्रीकांत शिंदेंचं कार्यालय जाळण्यात आलं.
-सुप्रीम कोर्टाने आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले.
नबाम रेबिया महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात कसं आलं?
शिंदे-ठाकरेंचा सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर झगडा सुरू आहे. या प्रकरणात सातत्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा उल्लेख होतोय, ते म्हणजे नबाम रेबिया! पण हे नबाम रेबिया निकालाचं प्रकरण काय? नबाम आणि रेबिया नेमके कोण आहेत? हे प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत इतकं महत्त्वाचं का ठरत आहे? समजून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…
Maharashtra Political Crisis: कोण आहेत नबाम रेबिया, महाराष्ट्राशी एवढा काय संबध?
Maharashtra crisis : सर्वोच्च न्यायालय काय घेणार निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया निकालासह इतर मुद्द्यांवर महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. त्याचबरोबर या प्रकरणाची 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घेणं गरजेचं आहे का?, असा प्रश्नही घटनापीठाने व्यक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयाबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं होतं. आज शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचा युक्तिवाद होऊ शकतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून या संदर्भात निर्णय दिला जाऊ शकतो किंवा निर्णय राखूनही ठेवला जाऊ शकतो.
Shinde यांचा CM होण्याचा मार्ग कसा झालेला मोकळा?, ‘ही’ आहे जूनमधली क्रोनोलॉजी
Maharashtra Political Crisis : शिंदे गटाचा विरोध
शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना नबाम रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंध नसल्याचं न्यायालयात सांगितलं. 16 आमदारांमुळे सरकार पडलं असं म्हणता येणार नाही. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळलं. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार करण्यासाठी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असं साळवे म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?
14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पाडल्याचा मुद्दा मांडला. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी याची 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी व्हायला हवी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली.
ADVERTISEMENT
