Arvind Kejriwal arrested : CM केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का?

अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांना पदावर असताना अटक झाली आहे. त्यांच्याआधी काही दिवसांपूर्वी वर्षी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटक करण्यात आली होती, पण त्यांनी अटकेपूर्वी राजीनामा दिला होता.

आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेला 'राजकीय षडयंत्र' म्हणत भाजपवर आरोप सुरू केले आहेत. सर्व विरोधी पक्षांनीही या अटकेला चुकीचे ठरवले आहे. केजरीवालांच्या सरकारमधील मंत्री आतिशी म्हणाल्या की, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील."

आतिशी म्हणाल्या, "आम्ही आधीच सांगितलेले आहे की, गरज पडल्यास केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील. ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात आणि कोणताही नियम त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील."

यापूर्वी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना पहिले समन्स बजावले होते, तेव्हा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली होती. त्यावेळीही केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले होते.

केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात?

तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे विसंगत वाटते, पण मुख्यमंत्र्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकेल असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. तरीही केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे अवघड आहे. कारण जेव्हा जेव्हा एखादा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअलचे पालन करावे लागते. कारागृहाच्या आत, प्रत्येकाचे सर्व विशेषाधिकार जातात, मग ती व्यक्ती अंडरट्रायल कैदी असली तरीही. मात्र, मूलभूत अधिकार कायम आहेत.

कारागृहातील प्रत्येक काम शिस्तबद्ध पद्धतीने केले जाते. तुरुंगातील नियमानुसार कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळही अर्ध्या तासाची असते.

इतकेच नाही तर तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजातही भाग घेऊ शकतो, परंतु तेथे कोणत्याही प्रकारची बैठक घेऊ शकत नाही. ईडीने जानेवारीत हेमंत सोरेन यांना अटक केली, तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती.

याशिवाय कैदी जोपर्यंत तुरुंगात असतो तोपर्यंत त्याची अनेक कामे न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कैदी त्याच्या वकिलामार्फत कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो. परंतु कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते.

केजरीवालांना राजीनामा द्यावा लागणार का?

अरविंद केजरीवाल हे अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिला, तर ती वेगळी बाब आहे. आणि मग दुसरा कुणी नवा मुख्यमंत्री होईल. 

1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणताही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा कुठेही उल्लेख नाही.

कायद्यानुसार एखादा मुख्यमंत्री एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरला तरच त्याला अपात्र ठरवता येते. या प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यांना फक्त अटक करण्यात आली आहे.

मात्र, अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची भीती आहे. कारण त्यांच्या तुरुंगात राहिल्याने सरकारी कामात अडथळे येऊ शकतो.

केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला, तरी ते आमदार राहतील. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल तरच त्याला अपात्र ठरवता येते.

मात्र, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे नेते केजरीवाल राजीनामा देणार नसल्याचे सांगतात.

पदावरून काढता येते का?

सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणणे आवश्यक आहे. सरकारचे बहुमत कमी झाल्याचे दिसत असताना अविश्वास प्रस्तावही आणला जातो. पण, दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाच्या 70 पैकी 62 जागा आहेत.

समजा केजरीवाल सरकारच्या विरोधात सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणला तर तो मंजूर होणे अवघड आहे. स्वत: केजरीवाल यांची इच्छा असल्याशिवाय त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवता येणार नाही.