Maratha Reservation : आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय पक्षाला मोठं मानू नका, जरांगे पाटलांनी दिला सल्ला

मराठा समाजाने आता आरक्षण मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्ष मोठं मानायचं नाही. कारण या आरक्षणामुळेच कितीतरी कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला नोंदी सापडल्या आहेत तर आरक्षण द्यायला काय अडचण आहे असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

मराठे एवढे सोयीचे नाहीत, 24 तारखेपर्यंतच मी विनंती करणार आहे. त्यानंतर अजिबात मी तुम्हाला विनंतही करणार नाही, मात्र त्यानंतरच मी तुम्हाला काय करणार ते सांगणार असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. सरकारने मराठा समाजाला हलक्यात घेऊ नये असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

मराठा समाजासाठी आरक्षणासाठी चाललेला संघर्ष हा गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून चालू आहे. सरकारने मागितलेला वेळ मराठा समाजाने दिला आहे. कायदा पास करण्यासाठी तुमच्याकडे नोंदी असल्याचेही तुम्ही सांगितले मग कायदा पारित करण्यासाठी अडचणी कोणत्या आहेत असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.

राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची सुरूवात गौतमी पाटील ते जरांगे पाटील व्हाया ललीत पाटील झाल्याचे विधान अनिब परब यांनी केली होते. यावर आता जरांगे पाटलांनी परबांना चांगलचं सुनावले आहे. आमच्याच माणसांनी मार खाऊन आम्हीच कायदा सुव्यवस्था बिघडली असा प्रतिसवाल जरांगेने केला. तुम्ही मराठ्यांच्या जीवावर प्रॉपर्ट्या केल्या, मग आता काही बोलणार का आम्हाला? एखादी कायदा व्यवस्था बिघडलेली त्यांनी सांगावी, असे आव्हान देखील जरांगेनी परबांना दिले.

संसदेची सुरक्षा भेदून घुसखोरी करणाऱ्या तीन आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले. पटियाला हाऊस कोर्टाने चारही आरोपींना पुढील 15 दिवसांसाठी स्पेशल सेलच्या ताब्यात दिले आहे. त्याला 5 जानेवारीला हजर करण्यात येणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी गेले. कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, संदिपान भुमरे यांच्याकडून मनधरणीचा प्रयत्न करण्यात आला.

"संसदेच्या कामकाजावेळी विरोधी पक्षांच्या खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. या प्रकरणी दिल्लीत सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत सरकार विरोधात मोर्चा काढला. खासदारांची एकच मागणी होती की, चार पाच दिवसांपूर्वी जे लोक संसदेत घुसले. ते लोक संसदेचे सदस्य नव्हते. ते सभागृहात कसे आले? त्यांना पास कोणी दिला? यावर सभागृहात चर्चा होणं गरजेचं आहे. याबाबतची मागणी विरोधकांनी केली होती. यावर सरकारकडून उत्तर अपेक्षित होतं, पण सरकारनं याबाबत काही उत्तर दिलं नाही. याउलट याबाबत चर्चेची मागणी करणाऱ्या खासदारांचे निलंबन केल्याचे आजपर्यंतच्या संसदेच्या इतिहासात असं कधी घडलं नव्हते. विरोधकांना नजर अंदाज करुन सरकार कारभार करु पाहत आहे. देशातील जनता सगळं पाहत आहे. सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल. सर्वसामान्य जनता त्यांना बरोबर त्यांची जागा दाखवून देईल", असा इशारा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

संभाजी महाराज पुतळा उद्घाटन प्रकरणावरून कोल्हापुरातील हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आमदार सतेज पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. आठ दिवसात गुन्हा दाखल झाला नाही तर जिल्ह्यातील सर्व अपुऱ्या विकास कामांचे उद्घाटन हिंदुत्ववादी संघटना करणार असे म्हटले जात आहे.

ठाण्यात प्रिया सिंग या तरुणीला गाडीखाली चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणातील आरोपी एमएसआरडीसीचे संचालक अनिल गायकवाड यांचा मुलगा अश्वजित गायकवाड आहे. अश्वजित गायकवाड याच्यासह पोलिसांनी तिघांना अटक केली होती. त्यांना जामीन मिळाला असून, या प्रकारावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला. उपरोधिक भाषेत त्यांनी भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना सुनावलं.

कोविड काळात मुंबई महापालिकेत गैरकारभार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना लक्ष्य करत गंभीर आरोप केले. त्याला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले, "खोटारडे राज्यकर्ते महाराष्ट्रात राज्य करत आहेत. ज्यांनी मुंबईत सर्वाधिक टेंडरबाजी केली, ते आमदार आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष त्यांच्या मागेच बसले होते. ज्यांनी कोविड काळात घोटाळे केले असा आरोप आहे ते सगळे टेंडरबाज लोक शिंदे गटात आहेत. आपण कोणाविषयी बोलतो याचं भान मुख्यमंत्र्यांना नसेल."

"आम्ही फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेऊ, असं सरकार सांगतंय. परंतु, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. आचारसंहितेत तो विषय मार्गी लागणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार पुन्हा एकदा मराठा समाजाला लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न करतंय. लॉलीपॉपशिवाय दुसरं काही नाही. आरक्षण देण्याची नियत सरकारची नाही", अशी टीका वड्डेटीवार यांनी केली.

हिवाळी अधिवेशन संपताच राज्य सरकारचे मंत्री उदय सामंत, गिरीष महाजन आणि बच्चू कडू आज (२१ डिसेंबर) दुपारी २ वाजता अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेणार आहेत. उदय सामंत मुंबईतून तर गिरीष महाजन आणि बच्चू कडू नागपूरहून रवाना होणार आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केलेली आहे. यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी जरांगेंनी दुसऱ्यांदा वेळ वाढवून देताना २४ डिसेंबर तारीख दिलेली आहे. त्यनंतर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिलेला आहे. हा अल्टिमेटम संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक आहे, त्यामुळे राज्यातील वातावरण मराठा आरक्षणामुळे तापण्याची चिन्हे दिसत आहे.