Maharashtra Election Commission: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला का झापलं?

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी आधीच कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. या निवडणुकीसाठी अधिसूचना आधीच निघालेली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितलं?

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितलं ९२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अधिसूचना निघाली आहे, मात्र दोन नगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. अधिसूचना निघाली आहे, मात्र पाऊस असल्याने पुन्हा ओबीसी आरक्षणासह अधिसूचना काढली जाईल, असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं.

लोकसभा अध्यक्ष बिर्लांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान; याचिकेत गंभीर मुद्दे

निवडणूक आयोगाला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

राज्य निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाचे कान उपटले. ‘आम्ही पुन्हा पुन्हा हे स्पष्ट केलेलं आहे की, जर पावसामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, तरी तिच अधिसूचना कायम राहील. हे अजिबातच स्वीकारार्ह नाही. तुम्ही आमचा आदेश सोयीसाठी चुकीच्या पद्धतीने किंवा कुणाच्या तरी हुकुमावरून वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात,’ अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं.

‘आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला अवमानना नोटीस द्यावी, अशी तुमची आमच्याकडून इच्छा आहे का? जिथे जिथे निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे, तेथील निवडणूक कार्यक्रम सुरूच राहील, असं सांगतानाच न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला इशाराही दिला.

‘ज्या ६६५ जागांसाठी आधीच अधिसूचना जाहीर झालीये, आता तिथे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होईल. त्यासाठी नव्याने अधिसूचना काढली जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने जर असं केलं, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल,’ अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं.

OBC Reservation : …त्यावेळी लोकांनी मला ट्रोल केलं; देवेंद्र फडणवीस असं का म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे काय होणार?

राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. त्याआधीच हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहे.