आमच्या जिवाला धोका! रोज मिळत आहेत धमक्या, शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका

या सगळ्या धामधुमीत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांच्या विरोधात शिवसेनेकडून आंदोलन केलं जातं आहे, तोडफोड केली जाते तसंच शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आमच्या जिवाला धोका असल्याचं म्हटलं आहे.

ही याचिका शिवसेनेच्या १५ बंडखोर आमदारांनी दाखल केली आहे. आमच्या कुटुंबीयांना धोका आहे, आमदारांच्या कुटुंबाला धोका आहे तसंच आम्हाला रोज धमक्या येत आहेत असंही यात म्हटल आहे. भारत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान भुमरे, संजय शिरसाठ, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, लता सोनवणे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी कल्याणकर, बालाजी किणीकर या सगळ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत हेदेखील म्हटलं आहे की आम्ही शिवसेनेचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही, असंही म्हटलं आहे. तसंच आम्हाला धमक्या देत असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता या याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार ते पाहणंही महत्त्वाचं असणार आहे. एकीकडे आज उदय सामंत हेदेखील शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटातल्या शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या ३९ आणि अपक्ष आमदारांची संख्या १२ अशी एकूण ५१ झाली आहे.

एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना वाद आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या सूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपसभापतींनी लागू केलेली अपात्रता नोटीस आणि अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती यांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही याचिकेची प्रत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

‘या’ तीन प्रकरणावर शिंदे गटाने घेतला आक्षेप

1. शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती आणि उपसभापतींविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याला शिंदे गटाने आव्हान दिलं आहे.

2. उपसभापतींच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश उपसभापतींना द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.

3. महाराष्ट्र सरकारला बंडखोरांच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्याचे निर्देश द्यावेत असंही सांगण्यात आलं आहे .