Anil Parab यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; ईडीला महत्वाचे निर्देश

मुंबई : माजी मंत्री आणि शिवसेना (UBT) नेते अनिल परब (Anil Parab) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) 20 मार्चपर्यंत परब यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. ईडीचा खटला रद्द करण्यात यावा आणि आपल्यावर कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका परब यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, परब यांना अटकपूर्व जामीन अर्जासह आता मुंबई सत्र न्यायालयात जावं लागणार आहे. परब यांच्या याचिकेवर 20 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. (Former Maharashtra cabinet minister and Member of Legislative Council Anil Parab has been granted an interim relief from the Bombay high court)

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी दापोली तालुक्यातील मुरूड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणाचा मुद्दा लावून धरला आहे. यात सोमय्यांनी अनिल परब यांच्यावर आरोप केले आहेत. याप्रकरणाचा ईडीकडून तपास सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी ईडीने या प्रकरणात माजी मंत्री रामदास कदमांचे बंधू आणि अनिल परब यांचे कथित व्यावसायिक भागीदार सदानंद कदम यांना अटक केलेली आहे. त्यानंतर परब यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान, सदानंद कदम यांना अटक केल्यानंतर ईडीने आता एका बड्या अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. दापोलीचे निलंबित उपविभागीय अधिकारी जयराम देशपांडे यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. देशपांडे यांचं जानेवारीमध्ये निलंबन करण्यात आलं होतं. परब यांच्या साई रिसॉर्ट आणि अन्य काही प्रकरणांत खोट्या व बेकायदेशीर पद्धतीने ना-विकास क्षेत्रात बांधकाम करण्याची परवानगी दिल्याच्या ठपका ठेवत राज्य शासनाने जयराम देशपांडे यांचं निलंबन केलं होतं.

दापोली साई रिसॉर्ट प्रकरण काय?

अनिल परब यांचं रिसॉर्ट मागच्या काही काळापासून ईडीच्या रडारवर होतं, त्याचा तपासही ईडीकडून करण्यात आला होता. याच रिसोर्टच्या आधारे ईडीने छापेमारी केली आहे, तसंच चौकशीही सुरू करण्यात आली होती.

Kirit Somaiya: “ठाकरे सरकार जमीनदोस्त झालंय, आता ऑक्टोबरमध्ये अनिल परब यांचे दोन रिसॉर्ट…”

या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करत असताना दापोली येथील जमीनाचा काही भाग 2017 मध्ये अनिल परब यांनी 1 कोटी रूपयांना खरेदी केल्याचं आढळून आलं होतं. या मालमत्तेची नोंदणी 2019 मध्ये झाली होती असंही समोर आलं होतं. सदर जमीन नंतर 2020 मध्ये शोध कारवाईत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली.

सदरची जमीन तीच आहे ज्यावर 2017 ते 2020 या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. अनिल परब यांच्याववर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली तेव्हा रिसॉर्टचं काम पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे हे रिसॉर्टच अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचं मूळ ठरलं.

Sai Resort: सदानंद कदमांनंतर ईडीची मोठी कारवाई! SDO जयराम देशपांडेंना अटक

दरम्यान, रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही, असाही आरोप करण्यात आला. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली. आयकर विभाग शोध घेताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून दिसून आलं की रिसॉर्टचं बांधकाम 2017 मध्ये सुरू झालं आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी 6 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. त्या बांधकामाचा खर्च केबल ऑपरेटर आणि अनिल परब यांच्या हिशोबाच्या खात्यात नाही. आता याच प्रकरणामुळे सदानंद कदम हे अडचणीत आले असून अनिल परबांचा पायही खोलात गेला आहे.