Maratha Reservation : ‘कंटेनरभरून पुरावे देतो, अध्यादेश काढा’, मनोज जरांगे झाले आक्रमक
जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्याअभावी वेळ लागणार असेल तर राज्यसरकारला आणि समितीला एका दिवसात जीआर काढता येईल, इतके पुरावे द्यायला आम्ही तयार असल्याची भूमिका मांडली.
ADVERTISEMENT
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांचे जालन्यात उपोषण सुरु आहे. जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा नववा दिवस आहे. या नवव्या दिवशी जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली असून त्यांना सलाईनवर ठेवण्यात आले होते. या दरम्यान जरांगे पाटलांनी एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल इतके रिक्षाभर, कंटेनर पुरावे असल्याचे सांगत सरकारने हे पुरावे घेऊन मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे आवाहन केले आहे. (manoj jarange patil appeals maharashtra government maharashtra reservation frome obc eknath shinde girish mahajan)
ADVERTISEMENT
मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी चार दिवसाचा सरकारला अल्टिमेटल दिला होता. या अल्टिमेटमनंतर आंदोलनाच्या नवव्या दिवशी संध्याकाळी जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्याअभावी वेळ लागणार असेल तर राज्यसरकारला आणि समितीला एका दिवसात जीआर काढता येईल, इतके पुरावे द्यायला आम्ही तयार असल्याची भूमिका मांडली.
हे ही वाचा : Ghaziabad: 14 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या मांडीवरच तडफडून सोडला जीव! काय घडलं, कुणाची चूक? Inside Story…
संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देता येईल, अध्यादेश काढता येईल इतरे पुरावे आमच्याकडे आहेत. हे पुरावे आम्ही समितीकडे देण्याचे ठरवलं होते, पण समितीने काम केले नाही म्हणून हे पुरावे घरी ठेवल्याचे जरांगे पाटील यांनी यावेळी म्हटले. तसेच आम्हाला सरकारचा अमुल्य वेळ वाया घालवायचा नाही. चार दिवसाचा वेळ वाया जाण्यापेक्षा तो जनतेच्या कामी यावा,अशी आमची भूमिका असल्याचे देखील जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हे वाचलं का?
सरकारकडे जर पुरावे नसतील तर आम्ही पुरावा द्यायला तयार आहोत. एका दिवसात अध्यादेश निघेल इतके कायदेशीर पुरावे आमच्याकडे आहेत. हैदराबाद पासूनचे सर्व कागदपत्र द्यायला तयार आहोत. रिक्षाभर, कंटेनर पुरावे किंवा त्याही पेक्षा जास्तीचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. पण सरकारची इच्छा शक्ती असेल तर एका कागदावरही निर्णय़ होईल असे देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी म्हटले आहे.
विधानसभा नसली तरी या कागदपत्राद्वारे राज्यपालांची परवानगी घेऊन वटहूकूम काढता येऊ शकतो. त्यामुळे आता सरकारने 1 महिना किंवा चार दिवसाची मुदत द्यायची आवश्यकता नाही. एका दिवसात राज्यपालांची परवानगी घेऊन वटहुकूम काढावा. तसेच कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण टीकवण्यासाठी तज्ञ द्यायला तयार असल्याची भूमिका देखील जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे.आता मनोज जरांगे पाटलांच्या या भूमिकेवर सरकार काय प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : Asia cup 2023 India vs Pakistan : भारत-पाकिस्तान सामना होणार की नाही, कसं असेल हवामान?
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT