SC-ST आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, सगळी गणितं बदलणार!

मात्र आता हाच निर्णय बदलत कोर्टाने SC आणि ST आरक्षणामध्ये उपश्रेणी बनवता येईल असा निर्णय दिला आहे. पण कोर्टाच्या याच निर्णयाने आरक्षणासंदर्भात आता राज्यासह देशातील गणितंही बदलतील.

कोर्ट म्हणाले की, 'आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते.' न्यायमूर्ती भूषण आर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीची गरज या विषयावर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा हवाला देत म्हटले की, 'मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. परंतु अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अशा अनेक श्रेणीतील लोकं आहेत की, ज्यांना अनेक शतके अत्याचार सहन करावा लागत आहेत आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही.'

हे ही वाचा>> Maratha Reservation : "मराठा आरक्षणाचे खरे कट्टर विरोधक उद्धव ठाकरेच"

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, उपश्रेणीचा आधार हा आहे की मोठ्या गटातून एका गटाला अधिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते. त्यांनी आंबेडकरांचे एक विधान वाचून दाखवले की, 'इतिहास दाखवतो की जेव्हा नैतिकतेला अर्थव्यवस्थेचा सामना करावा लागतो तेव्हा अर्थव्यवस्था जिंकते.'

या प्रकरणी 6-1 च्या बहुमताने निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की आम्ही मानतो की सर्व श्रेणींना परवानगी आहे. परंतु न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी यांची या निर्णयाला सहमती नव्हती

सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 च्या निर्णयात काय म्हटले होते?

2004 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उप-श्रेणी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा एकदा मुख्य मुद्दा आहे तो एससी आणि एसटी प्रवर्गातील उप-श्रेणी (कोटामधील कोटा) हा. आता न्यायालय सांगेल अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांना उपप्रवर्गात आरक्षण मिळेल की नाही? राज्य विधानमंडळांना कोट्यातील कोटा लागू करण्याचा अधिकार आहे की नाही?

काय आहे संपूर्ण प्रकरण....

खरेतर, 1975 मध्ये पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांचे दोन वर्गात विभाजन करून आरक्षण धोरण आणले होते. एक बाल्मिकी आणि मजहबी शिखांसाठी आणि दुसरा उर्वरित अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी. हा नियम 30 वर्षे लागू राहिला. त्यानंतर, 2006 मध्ये, हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि ईव्ही चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला. पंजाब सरकारला धक्का बसला आणि हे धोरण रद्द करण्यात आले. चिन्नय्या निर्णयात असे म्हटले होते की एससी श्रेणीमध्ये उपश्रेणींना परवानगी नाही. कारण हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

हे ही वाचा>> Maharashtra Breaking News Live : ''मी शेवटच्या घटकापर्यंत...'', मनोज जरांगेंना अश्रू अनावर

नंतर, 2006 मध्ये, पंजाब सरकारने बाल्मिकी आणि धार्मिक शीखांना कोटा पुन्हा मंजूर करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला, ज्याला 2010 मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयानेही हे धोरण रद्द केले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघाच्या निर्णयानुसार मान्य आहे, ज्याने इतर मागासवर्गीय (OBC) मध्ये उप-श्रेणींना परवानगी दिली होती. पंजाब सरकारने असा युक्तिवाद केला की अनुसूचित जातींमध्येही याची परवानगी असावी.

2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की EV चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या निर्णयाचा एका मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार केला पाहिजे, ज्याने असे मानले होते की एससी श्रेणीतील उप-श्रेणींना परवानगी नाही. त्यानंतर, सीजेआयच्या नेतृत्वाखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली, ज्याने जानेवारी 2024 मध्ये तीन दिवस या खटल्यातील युक्तिवाद ऐकला आणि त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.