Maharashtra Crisis: ‘राज्यपालांमुळे ठाकरेंनी राजीनामा दिला’, कोर्टात झालं?

सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

राज्यपालांनी सरकार पाडायला मदत केली? सिब्बलांचं कोर्टात कोश्यारींकडे बोट

सुप्रीम कोर्टात जेवणाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी, कपिल सिब्बल यांनी काय केला युक्तिवाद

-16 आमदारांना अपात्रतेबद्दलची नोटीस बजावण्यात आली. तर 22 आमदारांविरोधात 3 जुलैला विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला, परंतु आजपर्यंत त्यांना नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. त्यानंतर 39 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या.

-विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांनी बेकायदेशीरपणे भरत गोगावले यांना गटनेते म्हणून मान्यता देणारा आदेश काढला. मूळात असं करता येत नाही. गटनेते पदाची नियुक्ती पक्षाच्या प्रमुखांकडून केली जाते. उदाहरणार्थ, अलीकडेच खरगे संसदीय पक्षाचे नेते बनले, तेव्हा सोनिया गांधींनी पत्र लिहिलं होतं. खरगे स्वतःच मी संसदेतील नेता आहे, असे म्हणू शकतात का?

-सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या अर्जांवर स्पीकरने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. निवडणूक आयोगाने फक्त विधीमंडळातील बहुमतावर निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने पक्षाला गृहीत धरलं नाही. पक्षाला काहीही म्हणणं न मांडू देता निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं. निवडणूक आयोगाने हे करण्यापूर्वी सुनावणी घेणं आवश्यक होतं.

-उद्धव ठाकरेंनी या आदेशाला आक्षेप घेतला आणि निवडणूक आयोगाने सुचवलेलं नाव आणि चिन्ह दोन्हीही नाकारलं. उद्धव ठाकरे यांनी १० ऑक्टोबरला दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. शिंदे गटाने त्यावेळी म्हणजेच 21 जूनला त्यांनी पक्षात फूट पडली असं अजिबात सांगितलं नाही. शिंदे गट तेव्हा गुजरात आणि गुवाहाटी येथे होते. कधीही त्यांनी फुटीचा दावा केला नाही. उलट त्यावेेळी आम्ही म्हणजे शिवसेना असंच म्हणत होते.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

-२१ जून रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीला एकनाथ शिंदे अनुपस्थित होते.

-उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या या बैठकीला शिंदे गटाचे आमदार उपस्थित राहिले नाही.

-त्यांनी पक्ष नेतृत्वाचा आदेश मानला नाही.

कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न केले उपस्थित

-राज्यपाल अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना त्यांना शपथविधीसाठी बोलवू शकतात का?

-अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे हे राज्यपालांना माहीत होतं. राज्यपालांनी अधिकारांचं उल्लंघन केलेलं आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं का?

-राज्यपालांनी सकाळीच शपथविधी उरकला आणि संविधानिक जबाबदारीचं उल्लंघन सुध्दा केलं.

-१२ आमदारांचा प्रश्न लांबवून ठेवणं हे राज्यपालांचं राजकारण. बहुमत न पाहता राज्यपालांनी शपथविधी कसा काय उरकला? राज्यपालांचा हेतू माहित असल्यानेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला.

-शिंदेंवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, तरीसुध्दा राज्यपालांनी शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

-गटनेता ठरवण्याचे अधिकार कुणाला आमदारांना की पक्षाला? संविधानात राजकीय पक्ष असे नमूद केलेले नाहीत. पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार गटनेता व्हीप जारी करू शकतो.

-अविश्वावासाचे मेल अधिकृत ई-मेल आयडीवरून आलेले नाहीत. दुसऱ्या राज्यात बसून एकनाथ शिंदे मुख्य नेता कसे बनले? गटनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ठाकरेचं मुख्य नेते असल्याचा निर्णय झाला. व्हीप कायद्यानुसारच बदलला जाऊ शकतो.

-निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त पक्षप्रमुखांना..इतरांना नाहीत. आसाममध्ये बसून मुख्य नेत्याची निवड कशी काय होऊ शकते? एकनाथ शिंदेंनी ३ राज्यांची मदत घेतली. बाहेर झालेल्या सर्व बैठका पक्षाच्या नव्हत्या त्यामुळे त्या अधिकृत नाहीत.