ST कर्मचाऱ्यांना फक्त 56 टक्केच पगार, MSRTC मध्ये नेमकं काय घडतंय, नेमकं प्रकरण काय?

प्रकरण नेमकं काय?

महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक अडचणींचं कारण देत मार्च महिन्याचं पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित वेतनाच्या फक्त 56 टक्के रक्कम मिळणार आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळत असताना हा निर्णय म्हणजे थेट शोषण असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. विशेषतः, महागाईच्या काळात अर्धवट वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडलं असून, अनेकजण सध्या अडचणीत सापडले आहेत. 

हे ही वाचा >>सोळाव्या वर्षी आश्रमात भेट, प्रेम, लग्न ते कोर्ट... करूणा मुंडेंनी सांगितलं 'ते' कधीपासून बिघडले

उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याला 30 हजार रुपये महिना पगार असेल तर त्यांना अंदाजे 16 हजार 800 रुपये हातात मिळणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांचा संताप

“आम्ही 100 टक्के काम करायचं आणि पगार मात्र 56 टक्के? हा कोणता न्याय?” असा सवाल एसटी कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारकडे जाहिराती आणि इतर खर्चांसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी नाही, ही बाब अन्यायकारक आहे. याशिवाय, 2018 पासूनचा महागाई भत्ता (DA) अद्याप थकीत आहे. हायकोर्टानेही हा भत्ता एकरकमी देण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

हे ही वाचा >> Exclusive Interview: 'महाराष्ट्राप्रमाणे इथेही BJP मुख्यमंत्री म्हणून...', प्रशांत किशोरांच्या विधानाने खळबळ

काँग्रेसचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले, “आधीच अपुरा पगार आणि त्यात 56 टक्के वेतन? कर्मचाऱ्यांनी जगायचं कसं?” विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या या निर्णयाला ‘कर्मचारीविरोधी’ म्हणत त्वरित पूर्ण वेतन देण्याची मागणी केली आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटातून जातंय, त्यामुळे वेतनात कपात केली जातेय. मात्र, यावरुन आता एसटी कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झालेत.