Waqf Act: आताची सगळ्यात मोठी बातमी, मोदी सरकारला झटका.. वक्फ कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

केंद्राचा प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही. सरकार प्रतिसाद देत नाही तोपर्यंत हीच स्थिती राहील. यासोबतच, पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन नियुक्त्या होणार नाहीत. असंही कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

हे ही वाचा>> अमित शाहांसमोरच भर सभागृहात Asaduddin Owaisi नी फाडला 'तो' कागद, असं काय होतं त्यात?

सुप्रीम कोर्टाकडून वक्फ कायद्याला अंतरिम स्थगिती

गुरुवारी, सलग दुसऱ्या दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर सुनावणी सुरू होताच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला आणि म्हटले की, स्थगिती लादण्याचा कोणताही आधार नाही.

वक्फ कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीविरुद्ध देशभरातील अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय, वायएसआरसीपी यासह अनेक पक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यात अभिनेता विजयचा पक्ष टीव्हीके, आरजेडी, जेडीयूचे मुस्लिम खासदार, एआयएमआयएम आणि आप यासारख्या पक्षांचे प्रतिनिधी देखील समाविष्ट आहेत.

हे ही वाचा>> Waqf amendment bill: हे वक्फ बिल नेमकं आहे तरी काय? अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घ्या

वक्फ कायदा म्हणजे काय?

लोकसभा आणि राज्यसभेतून मंजूर झाल्यानंतर, 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली. यानंतर, 8 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारनेही अधिसूचना जारी केली आणि आता हा कायदा लागू झाला होता. ज्याला आता अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. 

वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कायद्यात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डात दोन बिगर मुस्लिम आणि दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. यासोबतच 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ' ची तरतूद देखील रद्द करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार, आता जर कोणतीही इस्लामिक इमारत अनेक वर्षांपासून एखाद्या मालमत्तेवर बांधली गेली असेल तर ती वक्फ मालमत्ता घोषित करता येणार नाही. आता कोणतीही मालमत्ता वैध आणि कायदेशीर कागदपत्रे असतील तरच ती वक्फ मालमत्ता मानली जाईल.

वक्फ कायद्यात एक मोठा बदल करण्यात आला आहे की, आता कोणताही मुस्लिम व्यक्ती किमान 5 वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असेल तरच त्याची मालमत्ता वक्फसाठी देऊ शकतो. याशिवाय सर्वेक्षणाचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. तो म्हणजे आतापर्यंत कोणत्याही मालमत्तेबाबत वाद असल्यास त्याला फक्त न्यायाधिकरणात आव्हान देता येत होते आणि न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असायचा. परंतु नवीन कायद्यानंतर, त्याला वरच्या कोर्टात किंवा उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते.