लोकसभा निवडणूक 2024 शी संबंधित प्रश्न-उत्तरं

1 जानेवारी 2024 पर्यंत वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेले मतदार ऑनलाइन फॉर्म 6 भरून मतदानात सहभागी होऊ शकतात.

तुमच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या माहितीसाठी तुम्हाला निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. यानंतर तुम्ही राज्य निवडा आणि नंतर त्यातील झोन निवडा. शेवटी तुम्हाला तुमचा लोकसभा मतदारसंघ निवडायचा आहे. यानंतर तुम्हाला मतदान केंद्राचा पत्ता मिळेल.

https://voters.eci.gov.in/Homepage येथे राष्ट्रीय मतदार नोंदणी पोर्टल (NVSP) ला भेट द्या, तुमचा तपशील प्रविष्ट करा. यानंतर पोर्टल तुमच्या मतदारसंघाचे नाव आणि इतर संबंधित माहिती देईल.

दोन भिन्न ठिकाणे, राज्ये किंवा प्रदेशांमधून नोंदणी करणे हे बेकायदेशीर आहे. जर कोणी मतदान संस्थेला मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 31 नुसार शिक्षा होऊ शकते.

निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या सोयीसाठी फॉर्म 6, 6A, 8, 8A ची तरतूद केली आहे. 1 जानेवारी 2024 पर्यंत ज्या मतदारांची वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना फॉर्म 6 भरावा लागेल. परदेशात राहणारे भारतीय वंशाचे लोक ज्यांना निवडणुकीत भाग घ्यायचा आहे त्यांना फॉर्म 6A भरावा लागेल. ज्यांना त्यांचे नाव, फोटो, वय, मतदार कार्ड (EPIC) क्रमांक, पत्ता, जन्मतारीख, नातेवाईकाचे नाव, नातेसंबंधाचा प्रकार, मतदार कार्डावरील लिंग यामध्ये बदल किंवा दुरुस्त्या करायच्या आहेत त्यांना फॉर्म 8 भरावा लागेल. जर एखाद्या मतदाराने त्याच्या लोकसभा मतदारसंघातील आपले निवासस्थान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदलले असेल, तर त्या बदलासाठी त्याला फॉर्म 8A ऑनलाइन भरावा लागेल.

होय, जर तुमचे नाव मतदार यादीत असेल तर तुम्ही मतदान केंद्रावर जाऊन ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डसह मतदान करू शकता.

मतदाराला फॉर्म 6 च्या दोन प्रती निवडणूक नोंदणी अधिकारी किंवा उपनिवडणूक नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून घ्याव्या लागतील, त्या भराव्या लागतील आणि सर्व योग्य कागदपत्रांसह सादर कराव्या लागतील.

विद्यार्थी वसतिगृह/मेसच्या पत्त्यावरून मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो जिथे तो सध्या राहतो. फॉर्म 6 सोबत, तो त्याच्या शैक्षणिक संस्थेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य/संचालक/निबंधक/डीन यांचे एक बोनाफाईड प्रमाणपत्र जोडू शकतो (निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्म 6 शी संलग्न केलेल्या परिशिष्ट II नुसार).

बूथ लेव्हल ऑफिसरला बेघर व्यक्तीच्या झोपण्याच्या जागेची पडताळणी करावी लागेल आणि त्यानंतर निवासाचा कागदोपत्री पुरावा लागणार नाही.

(EVM) इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा वापर मतदान आणि मतमोजणीसाठी केला जातो. ज्याची सुरुवात बॅलेट पेपरनंतर करण्यात आली. हे यंत्र दोन युनिट्ससह बनवले आहे, एक कंट्रोल युनिट आणि दुसरे बॅलेटिंग युनिट. ते दोन्ही वायरने एकत्र जोडलेले आहेत, ज्याचे कंट्रोल युनिट मतदान अधिकाऱ्याकडे असते. या मशिनमध्ये उमेदवारांची नावे आणि त्यांच्या पक्षाचे चिन्ह असते. त्याच्या समोर एक बटण असते. ते दाबून तुम्ही उमेदवाराला मत देऊ शकता.

निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ञ समितीने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या सहकार्याने ईव्हीएमची रचना केली आहे. या मशीनमध्ये दोन भाग असतात: एक कंट्रोल युनिट आणि केबल्सद्वारे जोडलेले मतदान युनिट. कंट्रोल युनिट निवडणूक अधिकाऱ्याकडे असते आणि मतदान युनिट मतदान केंद्रात असते. कागदी मतपत्रिकेऐवजी, अधिकारी डिजिटल मतपत्रिका जारी करतात आणि मतदार मतदान युनिटवरील बटण दाबून त्यांच्या निवडलेल्या उमेदवाराला मत देतात.

सर्व प्रथम, पोस्टल मतपत्रिका मतमोजणी केंद्रावर मोजल्या जातात. पोस्टल बॅलेट सर्व्हिस मतदार हे निवडणुकीचे कर्मचारी असतात. अर्ध्या तासानंतर ईव्हीएम उघडण्यास सुरुवात होते. पोस्टल मतपत्रिका ईव्हीएमसह मतमोजणी टेबलवर पोहोचतात. एका वेळी जास्तीत जास्त 14 ईव्हीएम मोजले जातात. मतमोजणी केंद्रावर तैनात असलेले निरीक्षक प्रथम ईव्हीएमची सुरक्षा तपासतात. मशीनमध्ये छेडछाड झाली नसल्याचे ते पुष्टी करतात. बटण दाबून मतमोजणी करणे हे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे काम आहे. त्यानंतर ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटचे रिझल्ट बटण दाबूनच एकूण मते कळू शकतात. कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली हेही कळते. सर्व पाच VVPAT मधून मतांची मोजणी केली जाते आणि रिटर्निंग ऑफिसरकडे पाठवली जाते.

मतदान केंद्रावर ईव्हीएम बिघडल्यास, ते नवीन ईव्हीएमने बदलले जाते. ईव्हीएममध्ये बिघाड होईपर्यंत रेकॉर्ड केलेली मते कंट्रोल युनिटच्या मेमरीमध्ये सुरक्षितपणे साठवली जातात. मतदान केंद्राच्या अंतिम निकालासाठी दोन्ही कंट्रोल युनिटची मते मोजली जातात.

जर तुम्ही सैन्य, सरकारसाठी काम करत असाल किंवा निवडणूक ड्युटीवर असाल आणि तुमच्या राज्याबाहेर पोस्टिंग असेल तरच तुम्ही पोस्टल बॅलेट (Postal Ballot)वापरून मतदान करू शकता; किंवा तुम्हाला 'प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन' म्हणून ताब्यात घेतले गेले आहे.

NOTA किंवा 'None of the Above' हा EVM वर मतदानाचा पर्याय आहे. जो मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येक उमेदवाराला नाकारू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ऑक्टोबर 2013 मध्ये ते लागू करण्यात आले. 2022 च्या निवडणुकीत बिहारमध्ये NOTA ची सर्वाधिक 2.48 टक्के मते नोंदवली गेली, त्यानंतर गुजरातमध्ये 1.8 टक्के मतदान झाले. 2023 मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी छत्तीसगडमध्ये NOTA ला सर्वाधिक 1.29 टक्के मते मिळालेली.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, NOTA निवडणाऱ्या मतदारांची संख्या कोणत्याही उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त असली तरी, ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत, त्याला विजयी घोषित करण्यात येते.

यासाठी अनेक संस्था आहेत जिथे तुम्ही निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. दुरुस्तीच्या काळात तुम्ही याबाबत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. यानंतर तुमची तक्रार जिल्हा दंडाधिकारी/अतिरिक्त डीएम/कार्यकारी दंडाधिकारी/जिल्ह्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येईल. अखेर अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील केले जाईल.

ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्ही NGSP पोर्टल https://eci-citizenservices.eci.nic.in/default.aspx वर जाऊन तक्रार नोंदवू शकता. तक्रार नोंदवल्यानंतर तुम्हाला एक आयडी मिळेल ज्यावरून तुम्ही https://eci-citizenservices.eci.nic.in/trackstatus.aspx वर जाऊन त्याच्या स्थितीबद्दल माहिती मिळवू शकता. किंवा तुम्ही complaints@eci.gov.in वर मेल करू शकता.

एक्झिट पोलचे निकाल नेहमी मतदानाच्या शेवटच्या दिवशीच जाहीर होतात. मात्र, मतदानाच्या दिवशी डेटा संकलनही केले जाते. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याच्या दिवशी, मतदान केल्यानंतर मतदार बाहेर पडत असताना, त्याला विचारले जाते की त्याने कोणाला मतदान केले. या आधारावर केलेल्या सर्वेक्षणातून जे सर्वसमावेशक निकाल असतात ते काढले जातात. यालाच एक्झिट पोल म्हणतात. सहसा टीव्ही चॅनेल मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी एक्झिट पोल दाखवतात.

एक्झिट पोल सुरू करण्याचे श्रेय नेदरलँडचे समाजशास्त्रज्ञ आणि माजी राजकारणी मार्सेल वॉन डॅम यांना जाते. त्यांनी15 फेब्रुवारी 1967 रोजी पहिल्यांदा त्याचा वापर केला होता. नेदरलँडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांचे आकलन अचूक होते. तर भारतात याचे श्रेय इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियनचे प्रमुख एरिक डीकोस्टा यांना जाते. निवडणुकीच्या वेळी या पद्धतीने जनतेचा मूड तपासणारे ते पहिले व्यक्ती होते.

पोस्ट पोल एक्झिट निकाल अधिक अचूक असतात. एक्झिट पोलमध्ये, सर्वेक्षण एजन्सी मतदारांची मते गोळा करतात आणि मतदानानंतर लगेचच ढोबळ आकडेमोड करतात. तर पोस्ट पोल हे मतदानानंतर नेहमी दुसऱ्या दिवशी किंवा एक किंवा दोन दिवसांनी होते. उदाहरणार्थ, समजा 6व्या टप्प्यासाठी 12 मे रोजी मतदान झाले. तर सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने 13, 14 किंवा 15 मे पर्यंत या टप्प्यात मतदान करणाऱ्या मतदारांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला पोस्ट पोल म्हणतात.

एक्झिट पोलपेक्षा ओपिनियन पोल वेगळे असतात. ओपिनियन पोल बहुतेक पत्रकार आणि निवडणूक सर्वेक्षण संस्था करतात. याद्वारे पत्रकार विविध प्रश्न, समस्या, निवडणुका यांवर जनतेची नाडी समजून घेत असतात. या पद्धतीचे श्रेय जॉर्ज गॅलप आणि क्लॉड रॉबिन्सन यांना जाते. ही पद्धत वापरणारे ते पहिले होते.

ओपिनियन पोल तयार करण्याचे सर्वात मोठे काम म्हणजे फिल्डवर्क. त्याच्या नमुन्यासाठी, निवडणूक सर्वेक्षण संस्थेचे कर्मचारी सामान्य लोकांना भेटतात आणि काही प्रश्न विचारतात. उमेदवार चांगला की वाईट? या आधारावर एक ढोबळ मतही तयार होते. या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या लोकांनाही एक फॉर्म भरण्यासाठी दिला जातो. फॉर्म भरण्याचीही मोठी प्रक्रिया आहे. मतदारांची ओळख गुप्त राहावी आणि त्यांनी न डगमगता आपले मत द्यावे. अशा स्थितीत त्यांच्यासाठी सीलबंद बॉक्स ठेवण्यात आलेला असतो. जेणेकरून त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराचा भरलेला फॉर्म त्यात टाकता येतो. ओपिनियन पोलमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सॅम्पलिंग. नमुना घेण्याचा अर्थ असा आहे की, ज्या लोकांकडून मते गोळा करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे किंवा केला जाईल.

आदर्श आचारसंहिता हा मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच आहे ज्याचे उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि सरकार यांनी निवडणुका निष्पक्ष ठेवण्यासाठी पालन केले पाहिजे. हा मुळात 'करू आणि करू नका' चा संच आहे जो निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांच्या वर्तनाचे नियमन करतो. यामध्ये सहसा सरकारी घोषणा आणि मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या मोफत गोष्टींचा समावेश होतो. निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहीर करताच आदर्श आचारसंहिता लागू होते.

होय, एक आमदार भारतात लोकसभा निवडणूक लढवू शकतो. मात्र, नियमानुसार लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत त्यांना राज्य विधानसभेचा राजीनामा द्यावा लागतो. जर त्यांनी चौदा दिवसांच्या आत दोनपैकी एक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नाही तर त्यांची संसदेतील जागा रिक्त होईल. त्यामुळे ते दोन्ही पदे भूषवू शकत नाहीत.

2019 च्या निवडणुकीत भाजपने 303 जागा जिंकून स्वबळावर बहुमत मिळवले होते. भाजपने पाच वर्षांपूर्वीच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा केली. 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी 282 जागा जिंकल्या होत्या. त्याच वेळी एनडीएने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 353 लोकसभा जागा जिंकल्य होता, ज्या 2014 पेक्षा 17 ने जास्त आहेत.