पाकिस्तानने ताश्कंद करार रद्द केला तर काय होईल? करारामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा उल्लेख?

हे ही वाचा >> पाकिस्तान भारताला ज्याची धमकी देतोय, तो शिमला करार नेमका काय?

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कठोर पावलं उचलली. ज्यामध्ये सिंधू जल करार रद्द करणे आणि तीन पाकिस्तानी लष्करी राजदूतांना देश सोडण्याचे आदेश देणे हे निर्णय समाविष्ट आहेत. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने 1972 चा शिमला करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अशी माहिती समोर आली आहे की, 1966 चा ताश्कंद करार देखील रद्द करू शकतो. जर पाकिस्तानने ताश्कंद करार स्थगित केला तर त्याचा भारताला फायदा होईल की नुकसान? चला सविस्तर समजून घेऊया.

ताश्कंद करार काय आहे?

ताश्कंद करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांतता करार होता. 10 जानेवारी 1966 रोजी उझबेकिस्तानमधील ताश्कंद येथे स्वाक्षरी करण्यात आला. या करारामुळे 1965 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध संपले. सोव्हिएत युनियनचे पंतप्रधान अलेक्सी कोसिगिन यांनी  यावेळी मध्यस्थी केली होती. या करारावर भारताच्या वतीने पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि पाकिस्तानच्या वतीने राष्ट्रपती अयुब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती.

ताश्कंद करारामध्ये कोणते मुद्दे?

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी सहमती दर्शवली की दोन्ही बाजूंनी संबंध राखण्यासाठी प्रयत्न होतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार शांततापूर्ण मार्गाने वाद सोडवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची काळजी घेतील. भारत-पाकिस्तान देशांमधील अशांतता दोन्ही देशातील लोकांच्या हिताची नाही यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली. यावेळी जम्मू आणि काश्मीरवर चर्चा झाली ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या.

दोन्ही देश 25 फेब्रुवारी 1966 पर्यंत दोन्ही देशांचे सशस्त्र दल 5 ऑगस्ट 1965 पूर्वी ज्या जागेवर होते, तिथेच मागे जातील आणि नंतर युद्धबंदीच्या अटींचं पालन करतील.

भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वावर आधारित असतील. भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी सहमती दर्शवली की दोन्ही बाजू एकमेकांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करणार नाहीत. अशा पद्धतीनं प्रचार करतील, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध वाढतील.

हे ही वाचा >> आता पाकिस्तानला खरंच पाणी मिळणार नाही?, नेमका काय भारत-पाकिस्तानमधील सिंधू जल करार

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी मान्य केलं की, भारतातील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त आणि पाकिस्तानातील भारताचे उच्चायुक्त त्यांच्या पदावर परत येतील. दोन्ही देश 1961 च्या व्हिएन्ना करारानुसार राजनैतिक संबंध सामान्य करतील.

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंध, दळणवळण तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाण पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनांवर विचार करण्यावर सहमती दर्शविली.

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी युद्धकैद्यांचे परतणे सुरक्षित करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यावर सहमती दर्शविली आहे.

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी सहमती दर्शवली की दोन्ही बाजू निर्वासित आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत राहतील. लोकांचे स्थलांतर टाळण्यासाठी दोन्ही बाजू परिस्थिती निर्माण करतील यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली. याशिवाय, ते एकमेकांकडून ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता आणि मालमत्ता परत करण्याबाबत देखील चर्चा करतील.

हे ही वाचा >> Fact Check: लेफ्टनंट विनयचा पत्नीसोबतचा 'तो' शेवटचा Video? खरं काय ते आलं समोर

भारताचे पंतप्रधान आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती यांनी दोन्ही बाजू उच्च आणि इतर पातळीवर भेटत राहतील. दोन्ही देशांच्या परस्पर हिताच्या बाबींवर चर्चा करतील. दोन्ही बाजूंनी असंही मान्य केलं की, पुढील पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. भारत-पाकिस्तानची संयुक्त संस्था स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.

लाल बहादूर शास्त्रींचं निधन, करारावरील वाद आणि टीका

हा तोच करार आहे ज्यादरम्यान दुसऱ्या दिवशी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचे निधन झालं. भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचं 11 जानेवारी 1966 रोजी उझबेकिस्तानमधील ताश्कंद येथे रहस्यमय परिस्थितीत निधन झालं. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर ताश्कंद करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी ते तिथे होते. त्यांच्या मृत्यूचं अधिकृत कारण हृदयविकार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण त्यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन, कुटुंबाच्या शंकांमुळे तो विषय आजही वादग्रस्त आहे. 

ताश्कंद करारावर भारतात मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. विशेषतः हाजी पीर खिंडीसारखे मोक्याचे क्षेत्र परत करण्याच्या निर्णयामुळे लोकांमध्ये संताप होता. या कराराच्या निषेधार्थ स्वातंत्र्यसैनिक आणि केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी याला भारताचा धोरणात्मक पराभव म्हटलं होतं. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पाकिस्तानने कराराचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. विशेषतः काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या कलमाकडे पाकिस्तानने दुर्लक्ष केलं आहे.

पाकिस्तानकडून ताश्कंद करार स्थगित होण्याची शक्यता

शिमला करार स्थगित करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय घाबरलेल्या मानसिकतेचं लक्षण म्हणून पाहिलं जातंय. काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा ठेवण्यासाठी आणि नियंत्रण रेषा (LOC) ला कायमची सीमा म्हणून मान्यता देण्यासाठी शिमला करार हा आधार होता. स्थगितीमुळे, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करेल. पण भारताची राजनयिकता मजबूत आहे. त्यामुळे हे घडणे जवळजवळ अशक्य आहे. 

पाकिस्तानने जर ताश्कंद करारही स्थगित केला, तर ते आणखी एक मोठं पाऊल असेल. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा वाढेल.