Abdul Sattar : शिंदे सरकारच्या काळातील निर्णयाला फडणवीसांचा झटका, अब्दूल सत्तार यांच्या निर्णयावर आक्षेप

सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे, माजी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मागच्या सरकारच्या काळात नोडल एजन्सी म्हणून राष्ट्रीय कृषी सहकारी महासंघ (NAFED) ची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, त्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नोडल एजन्सीजची नियुक्ती, रणनीती तयार करणे आणि खरेदी एजन्सीजची निवड यासाठी एक नवीन धोरण तयार करण्याची योजना आखतंय. तसंच, ज्या एजन्सी निकषांची पूर्तता करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
 

हे ही वाचा >> Sanjay Raut : "आमच्याकडे आल्या, 4 वेळा आमदार झाल्या, जाताना घाण करून गेल्या; ही विश्वासघातकी, नीर्लज्ज, बाई..."

किमान आधारभूत किमतीवर कृषी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या आणि या क्षेत्रात कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे निवडलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सरकारने आता कठोर भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.

सहा सदस्यीय समिती नवीन नोडल एजन्सी निवडणार

या एजन्सींचा आढावा घेतल्यानंतर, सरकारने सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. हीच समिती नवीन नोडल एजन्सींच्या निवडीचा निर्णय घेईल आणि त्यांच्यासाठी समावेशक धोरण तयार करेल. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अशा एजन्सींची संख्या 44 पर्यंत गेली आहे. त्यापैकी बहुतेक एजन्सींना कांदा आणि सोयाबीन खरेदीचा अनुभव नसल्याचं दिसलंय.

हे ही वाचा >>Ganesh Naik : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात मंत्री गणेश नाईक घेणार जनता दरबादर, शिवसेना भाजपमधील धुसफूस वाढणार?

दोन वर्षांपूर्वी राज्यात फक्त आठ एजन्सी कार्यरत होत्या. तसंच, जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि विपणन खाते त्यांच्याकडे होतं. तेव्हा या एजन्सींना परवानगी देण्यासाठी नाफेडकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, जे नंतर मंजूर करण्यात आले.

|