SYSTRA : मुंबई उच्च न्यायालयाचा MMRDA ला दणका, फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रासोबत करारावर करावा लागणार पुनर्विचार

हे ही वाचा >> महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? जयंत पाटलांनी घेतली बावनकुळेंची भेट, वाचा Inside स्टोरी

MMRDA ने फेब्रुवारी 2020 मध्ये मुंबई मेट्रो मार्ग 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), 7A [अंधेरी (पूर्व)-सीएसआयए] आणि 9 (मीरा-भाईंदर) साठी डिझाइन, खरेदी, बांधकाम आणि व्यवस्थापन देखरेखीसाठी सामान्य सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. सिस्ट्रा कन्सोर्टियमने जून 2020 मध्ये 90.76 कोटी रुपयांची बोली लावली होती आणि मे 2021 मध्ये सिस्टम वर्क्ससाठी जनरल कन्सल्टंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

मे 2021 मध्ये 42 महिन्यांसाठी कंत्राट देण्यात आले असलं तरी, एमएमआरडीएने 3 जानेवारी रोजी सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंगच्या सेवा बंद करण्याची नोटीस जारी केली तेव्हा अडचणी सुरू झाल्या. करार रद्द करण्याच्या सूचनेमध्ये कारणं नव्हती, जी कारणं होती ती अनावश्यक होती. तसंच कायद्याचं उल्लंघन करणारी होती, असं खंडपीठानं म्हटलं.

हे ही वाचा >> Indrajit Sawant : "तुमचे महाराज पळून गेले होते..." इंद्रजित सावंत यांना धमक्या देताना, शिवरायांबद्दल संतापजनक वक्तव्य

सिस्ट्रा कन्सोर्टियमचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, करारात मध्यस्थी कलम असूनही, न्यायालय पुनर्विचार करू शकतं. MMRDA च्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी करारातील तरतुदींचा उल्लेख केला. ज्याअंतर्गत MMRDA त्यांच्या पद्धतीनं करार रद्द करू शकतं. त्यांनी न्यायालयाला सरकारी संस्थांच्या निर्णयांना पुष्टी देणाऱ्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला.

न्यायालयाने MMRDAला कोणते निर्देश दिले?

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं की, एमएमआरडीएला करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे, पण तो मनमानी पद्धतीने लागू करता येणार नाही. न्यायालयाने एमएमआरडीएला नवीन सुनावणीनंतर कराराचा निर्णायक आणि निष्पक्षपणे विचार करण्याचे निर्देश दिले.

या निर्णयानंतर, एमएमआरडीएला आता पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेने सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंगसोबतच्या कराराचा पुनर्विचार करावा लागेल. न्यायालयाने एमएमआरडीएला कंपनीचं म्हणणं ऐकून त्या आधारावर नवीन निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.