Maratha Reservation: 'त्या' बैठकीतील Inside Story, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे डोळे

आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहिला पाहिजे अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली. 

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे.  मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे 11 जणांची टीम पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा>> Maharashtra Breaking News LIVE: आरक्षणाच्या बैठकीनंतर फडणवीसांची मविआवर तुफान टीका

आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. त्यादिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम राहावं, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासत घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादा भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी उपस्थित होते.

हे ही वाचा>> Vidhan Sabha election : वसंत मोरे ठाकरेंच्या शिवसेनेत, पुण्यात शरद पवारांचं गणित बिघडणार?

सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत नेमकं काय घडलं?

“मराठा समाजासाठी सगेसोयऱ्यांचा शासन निर्णय काढू नका. जर हा शासन निर्णय काढला तर ओबीसींचं फार मोठ नुकसान होईल”, असं मत ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत मांडलं. 

एकीकडे मनोज जरांगे हे सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढावा यासाठी ठाम आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते यासाठी विरोध करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तिढा हा अधिकच वाढला आहे.