मुंबई: आज (1 एप्रिल) पासून अनेक नवीन नियम लागू होतील. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खाजगी कंपन्यांचे कर्मचारी किंवा सरकारी कर्मचारी, गृहिणी किंवा ज्येष्ठ नागरिक जे बचत योजनांमधून व्याज मिळवत आहेत त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पूर्वीपेक्षा जास्त पगार जमा होईल. त्याच वेळी, जे लोक FD, POMIS सारख्या बचत योजनांमध्ये एकरकमी पैसे गुंतवून मासिक उत्पन्न मिळवतात त्यांच्या खात्यातही अधिक पैसे येतील.
ADVERTISEMENT
आता तुम्हाला कदाचित असं वाटच असेल की, बँका बचत योजनांवरील व्याजदर वाढवतील किंवा खाजगी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहेत.
हे ही वाचा>> Personal Finance: 500 रुपयांच्या मासिक SIP ने किती दिवसांत होऊ शकता कोट्यधीश? संपूर्ण गणित घ्या समजून
1 एप्रिलपासून नवीन व्याजदर लागू होतीलच पण याशिवाय व्याज उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, अनेक लोकांना जे व्याज मिळतं आणि त्यावर जो टीडीएस कापला जातो त्यापासून दिलासा मिळणार आहे. यामुळे व्याजातून मिळणारे मासिक उत्पन्न वाढू शकते. तर आयकरातील बदलामुळे अनेक लोकांच्या पगारातून कर कपात थांबेल आणि एप्रिल महिन्यापासून त्यांच्या हाती अधिक पैसे येतील.
Personal Finance च्या या सीरिजमध्ये, आम्ही तुम्हाला 1 एप्रिलपासून होणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या बदलांबद्दल (आयकर, टीडीएस आणि काय महाग, काय स्वस्त ) याविषयी सांगणार आहोत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. या बदलांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होणार नाही परंतु तुमच्या खिशात पोहोचणारी रक्कम वाढेल.
वाढलेली आयकर मर्यादा लागू होईल
1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला लक्षात घेऊन, उत्पन्न कर मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. या मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे, अंदाजे 1 कोटी अतिरिक्त लोक (अंदाजे) आयकराच्या कक्षेबाहेर गेले आहेत. म्हणजेच एप्रिल महिन्यापासून या 1 कोटी लोकांना त्यांच्या खात्यात वाढीव पगार मिळेल. त्याआधी त्यांना आयकर भरावा लागत होता. जर पगार कर कपातीशिवाय आला तर खात्यात जास्त पैसे येतील हे उघड आहे.
हे ही वाचा>> पैसा-पाणी: भारतीयांना सोन्याचं व्यसन, सरकारने मानली हार.. 3 मोठ्या योजना अपयशी!
TDS च्या या नियमांमुळेही मिळणार मोठा दिलासा
यासोबतच अर्थसंकल्पात टीडीएस नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम मध्यमवर्गावर दिसून येईल. अनेक वृद्ध, मध्यमवर्गीय महिला बँकेत एकरकमी रक्कम जमा करून त्यांचे घरखर्च भागवतात. यावरही बँका टीडीएस कापून सरकारी खात्यात जमा करत असत.
आतापर्यंत, 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर व्याजातून 10% TDS कापला जात होता. तर सामान्य लोकांसाठी ही मर्यादा वार्षिक 40,000 रुपये होती. आता ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1 लाख रुपये आणि सामान्य नागरिकांसाठी वार्षिक 50,000 रुपये करण्यात आली आहे. आता त्यांच्या खात्यातील रक्कमही पूर्वीपेक्षा वाढेल.
दुसरीकडे, जर बँकांनी एफडी इत्यादींवरील व्याजदर वाढवले तर गुंतवणूकदारांचा मोठा फायदा होईल? मग मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही मिळणारे व्याज वाढेल. ज्यांचे पैसे एका विशिष्ट कालावधीसाठी निश्चित आहेत, त्यांचेही भांडवल वाढेल.
भाड्यामधून मिळणारे उत्पन्नही वाढेल
असे अनेक लोक आहेत ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन मालमत्ता आहे. भाड्यातून मिळणाऱ्या पैशातून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. आतापर्यंत सरकार वार्षिक 2.4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% टीडीएस वसूल करत असे. आता ही मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की 1 एप्रिलपासून भाड्यापासून होणाऱ्या वार्षिक 6 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही.
1 एप्रिलपासून या वस्तू स्वस्त किंवा महाग
1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही उत्पादनांवरील सीमाशुल्क कमी केले आणि काही उत्पादनांवर वाढ केली. जरी हे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होत असले तरी, अनेक वेळा ते केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळावर (CBIC) अवलंबून असते. गेल्या वेळी, 1 एप्रिलऐवजी, सीबीआयसीने 24 जुलै 2024 रोजी ते लागू केले.
या गोष्टी होतील स्वस्त
- 1600 सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या ज्या मोटारसायकल आयात केल्या जात आहेत.
- इतर देशांमधून येणाऱ्या 36 जीवनरक्षक औषधांवर कस्टम ड्युटी मोफत असेल.
- ईव्ही कार स्वस्त असू शकतात.
- मोबाइल फोन स्वस्त होऊ शकतात.
या गोष्टी होतील महाग
ADVERTISEMENT
