Maratha Reservation : ‘त्या’ मराठा आंदोलकांना शिंदे सरकारचा दिलासा, बैठकीत कोणता निर्णय झाला?

अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

तसेच सर्वपक्षीय बैठकीत हे ही स्पष्ट करण्यात आले की, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्यात येणार आहेत. तसेच जालन्यातील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने दंडात्मक कारवाई केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्याच बरोबर या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबरोबरच इतस समाजातील कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता त्याबाबत आरक्षण दिले जाईल असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : सह्याद्रीवरील बैठक संपली, CM शिंदेंनी सांगितला सर्वपक्षीय बैठकीतला तपशील

सरकारचा निर्णय

मराठा समाजाला कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. जे कोणत्याही कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारे असेल, त्यामुळे याबाबत कोणताही घाईने निर्णय घेता येणार नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मराठा आणि इतर समाजाने सरकारकडे केलेल्या मागण्यांवरही सरकार सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी दिला आहे.

बेमुदत उपोषण सुरु

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये 29 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण सुरु आहे. त्यानंतर जरांगे-पाटलांच्या उपोषणानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यावरुनच पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये वाद झाले, आणि त्यानंतर आंदोलनावर लाठीहल्ला करण्यात आला. हे प्रकरण इतके टोकाला गेले की, पोलिसांनी लाठीहल्ला करुन हवेत गोळीबार केला. त्यामध्ये अनेक नागरिक आणि महिलाही जखमी झाल्या आहेत. या आंदोलनानंतर 15 पेक्षा जास्त बस जाळण्यात आल्या तर 360 पेक्षा अधिक लोकांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण

महाराष्ट्रात 2018 पासून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. त्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत त्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्या विधेयकानुसारच राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरदूद करण्यात आली होती.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : ठाकरे, शिंदेंनी पावणे दोन वर्षे अक्षरशः…; संभाजीराजे भडकले

निर्णय घटनाबाह्य ठरवत रद्द

या विधेयकाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले नाही. मात्र, शैक्षणिक संस्थांमध्ये ते 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के करण्यात आले. त्याला अपवाद म्हणून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते असंही हायकोर्टने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत रद्द करण्यात आला होता.