Supreme Court Patanjali Case : योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद या कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच फटकारले. अॅलोपॅथीच्या औषधांबाबत पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. यावर कोर्टाने पंतजलीची कानउघाडणी करत सज्जड दम दिला. (Supreme court warns to Baba Ramdev’s Patanjali company)
ADVERTISEMENT
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने पतंजलीला इशारा दिला की, त्यांच्या उत्पादनांबाबत अशाच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित केल्या गेल्या, तर एक कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
हेही वाचा >> लिव्ह इन पार्टनरचा सुटकेसमध्ये मृतदेह, दीड तास फिरला नंतर…; कुर्ल्यातील तरुणीच्या हत्येचं गूढ उलगडलं
न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला भविष्यात अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. पतंजलीने प्रेसमध्ये अशी विधाने करण्यापासून अंतर स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अॅलोपॅथी विरुद्ध आयुर्वेद असा वाद होऊ देऊ नका
सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणावरील सुनावणी वेळी निर्देश दिले की पतंजली आयुर्वेद भविष्यात अशी कोणतीही जाहिरात प्रकाशित करणार नाही किंवा त्यांच्याकडून प्रेसमध्ये अशी आकस्मिक विधाने केली नाहीत याची देखील काळजी घेतील. यासोबतच हा मुद्दा अॅलोपॅथी विरुद्ध आयुर्वेद असा वाद होऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने पंतजलीला दिल्या.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने पंतजलीला झापले. या याचिकेत पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीमुळे अॅलोपॅथी औषधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता.
हेही वाचा >> MLA Disqualification: जेठमलानींसमोर ठाकरेंच्या शिवसैनिकाचा मराठी बाणा, सुनावणीतील खडाजंगी जशीच्या तशी..
IMA ने म्हटले होते की, पतंजलीचे दावे सत्यापित केलेले नाहीत आणि त्यांचे दावे ड्रग्ज अँड अदर मॅजिक रेडीमेड कायदा 1954 आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 सारख्या कायद्यांचे थेट उल्लंघन करणारे आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी होणार आहे.
काय प्रकरण आहे?
पतंजली आयुर्वेदने असा दावा केला होता की, कोरोनावर त्यांच्या उत्पादनांसह कोरोनिल आणि स्वसारी उपचार केले जाऊ शकतात. या दाव्यानंतर आयुष मंत्रालयाने कंपनीला फटकारले आणि त्याची जाहिरात त्वरित थांबवण्यास सांगितले होते. याच प्रकरणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे.
ADVERTISEMENT