Hit And Run च्या नव्या कायद्यामुळे देशभरात राडा; सामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री?

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये ट्रकचालकांच्या संपामुळे संताप व्यक्त होत आहे. पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. नवीन कायद्यामुळे ट्रक आणि बस चालक रस्ते का अडवत आहेत आणि त्याचा आपल्या खिशावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल हे जाणून घेऊयात.

वाचा : Khadakwasla : ‘नानां’च्या उमेदवारीवरुन रुपाली चाकणकर स्पष्टच बोलल्या, ‘अनेक अभिनेते आले, पण…’

हिट अँड रन कायदा काय आहे?

हिट अँड रन कायदा रस्ते अपघातांशी संबंधित आहेत. हिट अँड रन म्हणजे वेगाने आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि नंतर पळून जाणे. अशा वेळी कमी पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या अभावामुळे दोषींना पकडणं आणि शिक्षा करणं कठीण होऊन जातं.

हिट अँड रन कायद्यातील नवे बदल कोणते?

ज्या नियमावर देशभरात गदारोळ सुरू आहे तो संसदेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांचा भाग आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 104 मध्ये हिट अँड रनचा उल्लेख आहे, ज्याने IPC ची जागा घेतली. यामध्ये वाहनचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 104 (1) आणि कलम 104 (2) मध्ये हिट अँड रनची व्याख्या केली आहे.

कलम 104(2) नुसार, जो कोणी निष्काळजीपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरतो तो मृत्यूस जबाबदार पण मारण्याचा कोणताही हेतू नाही या श्रेणीत येतो. घटनेनंतर तो ताबडतोब कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा न्यायदंडाधिकार्‍यांना माहिती न देता पळून गेला तर त्याला 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल आणि 7 लाख रुपये दंडही भरावा लागेल. नवीन नियम दुचाकी, तीनचाकी, कार, ट्रक, टँकर, बस यासह सर्व वाहनांना लागू होणार आहे.

वाचा : Crime : पत्नी, दोन मुली, नातवाचा घोटला गळा, स्वत:..; पोस्टमनची सुसाईड नोट वाचून पोलीस हादरले

आधी काय कायदा होता?

हिट अँड रन प्रकरणे IPC कलम 279 (निष्काळजीपणे वाहन चालवणे), 304A (निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणे) आणि 338 (जीव धोक्यात घालणे) अंतर्गत नोंदवली जातात. यामध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. विशेष प्रकरणांमध्ये, IPC चे कलम 302 देखील जोडले आहे.

हे नियम देखील लागू होणार…

मोटर वाहन कायदा 1988 हिट अँड रनच्या प्रकरणांमध्ये देखील लागू आहे. या कायद्यातील कलम 161, 134(A) आणि 134(B) हिट अँड रन प्रकरणांशी संबंधित आहेत. कलम 161 मध्ये हिट अँड रनच्या पीडितांना नुकसान भरपाईची तरतूद आहे जी मृत्यू झाल्यास 25,000 रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास 12,500 रुपये आहे.

कलम 134(A) नुसार, अपघात करणाऱ्या चालकाने जखमी व्यक्तीला तत्काळ वैद्यकीय मदत देणे आवश्यक आहे. कलम 134(B) मध्ये असे नमूद केले आहे की, चालकाने त्या अपघाताशी संबंधित माहिती शक्य तितक्या लवकर पोलीस अधिकार्‍यांना देणे आवश्यक आहे, अन्यथा चालकास शिक्षा होईल.

वाहन चालक नव्या बदलांना का करत आहेत विरोध?

केवळ ट्रक चालकच नाही तर बस, टॅक्सी आणि ऑटो चालकही नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत. कारण नवीन कायदे खासगी वाहन चालकांनाही लागू होणार आहेत. विरोधकांचे मत आहे की, या तरतुदी खूप कडक आहेत आणि त्या कमी करणे आवश्यक आहे. वाहनचालकांचे म्हणणे आहे की, तेथून पळून गेल्यास कठोर शिक्षा मिळेल पण, अपघातानंतर तो तिथे थांबला तर त्याच्या जीवाला धोका असेल.

कारण अशा परिस्थितीत घटनास्थळी उपस्थित असलेले लोक किंवा जमाव हिंसक होऊ शकतो. अशा वेळी चालकाचाच जीव धोक्यात आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष अमृतलाल मदन यांचा दावा आहे की, ‘दुरुस्तीपूर्वी जबाबदार व्यक्तींकडून सूचना घेण्यात आल्या नाहीत. याशिवाय देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉलचा अभाव आहे. तसंच पोलीस कोणताही वैज्ञानिक तपास किंवा ठोस पुरावा शोधण्याआधीच मोठ्या वाहनांना दोषी ठरवतात.

वाचा : Lok Sabha 2024 : राम मंदिर ते मिशन लोकसभा; मोदी-शाहांची खास रणनीती, समजून घ्या 4 मुद्दे

ट्रान्सपोटर्सनी कोणते युक्तीवाद मांडले?

• कोणीही जाणून-बुजून अपघात करत नाही.
• धुक्यामुळे अपघात झाला तरी एवढी कडक शिक्षा
• अपघातानंतर लोक घाबरून तिथून पळून जातात.
• तिथे उपस्थित असलेल्या स्थानिक लोकांना घाबरून त्यावेळी चालक पळून जातात.
• लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेला घाबरतात.

नियमात नवीन बदलाची का लागली गरज?

सध्या, हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे गुन्ह्याच्या ठिकाणी गुन्हेगाराविरुद्ध थेट पुराव्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना तपास पुढे नेणे आणि गुन्हेगार शोधणे अवघड होऊन बसते. यातील बहुतांश गुन्हेगार पळून जातात आणि क्वचितच पकडले जातात. दुसरी अडचण अशी आहे की ज्यांच्यावर तपास अवलंबून आहे ते साक्षीदारही मदत करण्यास टाळाटाळ करतात कारण त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अडचणीत अडकायचे नसते. या सर्व कारणांमुळे नवीन नियमाची गरज होती.

वाहनचालकांच्या संपामुळे आपल्या खिशावर कसा होईल परिणाम?

संपाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. ट्रक संपामुळे दूध, भाजीपाला आणि फळांचा पुरवठा होणार नसून त्याचा थेट परिणाम किंमतींवर होणार आहे. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा बंद होणार असल्याने स्थानिक वाहतूक आणि सर्वसामान्यांना ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

या संपानंतर अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांना टाळे लावण्याची वेळ येईल. भोपाळ आणि इतर शहरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधनाचे संकट आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे.