मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम दर्जेदार नाही, रस्ता मानवी वापरास निकृष्ट- कोर्ट कमिशनरचा अहवाल

मुंबई-गोवा महामार्गा असो किंवा मग मुंबई-पुणे महामार्गा राज्यातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबद्दल अनेकदा बातम्या आपण वाचल्या आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरुन प्रवास करताना अनेकदा रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कोर्ट कमिशनरने आपला पाहणी अहवाल सादर केला असून या रस्त्याचं काम हे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण झालेलं नसल्याचा शेरा आपल्या अहवालात दिला आहे. इतकच नव्हे तर हा रस्ता मानवी वापरास निकृष्ट असल्याचही कमिशनरने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

मुंबई गोवा NHAI 66 महामार्गावरील पळस्पे ते पोलादपूर हा १४० किमी अंतरापैकी पाच किमीचा रस्ताही सुस्थितीत नाही. या रस्त्यांच काम हे ड्रॉईंग आणि नकाशानुसार झालेलं नाही त्यामुळे हा रस्ता मानवी वापरास निकृष्ट असुन रस्त्याचे कामकाज दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण नाही असा निष्कर्ष कोर्ट कमिशनरने न्यायालयाकडे नोंदवला आहे.

अलिबाग न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात कोर्ट कमिशनरने निकृष्ट कामासोबत ठेकेदार, नॅशनल हायवे अधिकारी यांच्यावरही अहवालात ताशेरे ओढलेले आहेत. याबाबत आमचे म्हणणे न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते अँड अजय उपाध्ये यांनी दिली आहे. त्यामुळे सादर केलेल्या अहवालावर आता न्यायालयात वादी, प्रतिवादी याचा युक्तिवाद होऊन त्यावर काय निर्णय न्यायालय देणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मुंबई गोवा महामार्गाच्या NHAI 66 व अन्य रस्त्याची वस्तुस्थितीबाबत २०१६ रोजी याचिककर्ते अजय उपाध्ये यांनी अलिबाग न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सद्य परिस्थितीसमोर येण्यासाठी कोर्टाने कमिशनरची नेमणूक करण्याचा अर्जही उपाध्ये यांनी दाखल केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने कोर्ट कमिशनर म्हणून पी एन पाडळीकर यांची नेमणुक केली होती. कोर्ट कमिशनर, याचिककर्ता, प्रतिवादी यांनी १ आणि २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पळस्पे ते पोलादपूर असे दोन दिवस महामार्ग पाहणी केली. त्यानंतर महिना भरानंतर कोर्ट कमिशनर यांनी आपला निष्कर्ष अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.

कोर्ट कमिशनरने सादर केलेल्या अहवालात काय म्हटलं आहे?

• मुंबई-गोवा महामार्गावर रस्त्याची घाणेरड्या आणि खराब कामाची वस्तुस्थिती दर पाच मिनिटाला स्पष्ट दिसत आहे. महामार्गावर आत बाहेर जाण्यास मार्ग फलक नाहीत, अयोग्य व्यवस्थापन, खड्डेयुक्त रस्ता, सर्व्हिस रोड नाही.

• रस्त्याची रुंदी समाधानकारक नाही तसेच ठेकेदार, अधिकारी यांनी कोणतीही समाधानकारक खबरदारी घेतलेली नाही, पाणी निचरा प्रणाली अस्तित्वात नाही त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचण्याची शक्यता.

• सुकेळी खिंडीतील कामही निकृष्ट दर्जाचं, आरसीसी रस्त्याचा टॉप खराब, प्रवाशांना रस्त्यावरील व्हायब्रेशन, जर्कसचा त्रास, रस्त्याचे थर्ड पार्टी ऑडिट होणे गरजेचे.

• रस्त्याचे कामकाज दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण नाही, मानवी वापरास खराब असल्याचा निष्कर्ष कोर्ट कमिशनरने न्यायालयाकडे सादर केलेल्या अहवालात नोंदवला आहे.