मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीत जाणार? देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली भूमिका

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून एक आदेश काढण्यात आला. ज्यात वस्त्रोद्योग आयुक्तांसह काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयात पाठवण्यात येत आहे, असं म्हटलेलं आहे. यात आदेशावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारसह मोदी सरकारलाही लक्ष्य केलं.

काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत म्हटलं की, “महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग/ प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे.”

election 2024: भाजपचा प्लान, केंद्राकडे प्रस्ताव! महाराष्ट्रात मध्यावधी?

पुढे सचिन सावंत यांनी असंही म्हटलं आहे की, “मुंबईचे महत्व कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपा नेते केंद्राला मदत करतात. हा महाराष्ट्र द्रोह नाही का? महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. महाराष्ट्राला मागे सारणे हा १२ कोटी मराठी माणसाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहेच पण देशासाठीही घातक आहे”, अशी टीका सावंत यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या निर्णयावरून मोदी सरकार आणि राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केलं. गुढीपाडवा मराठी माणसासाठी आनंदाचा दिवस, मराठी माणूस नव्या वर्षाची सुरूवात या दिवसापासून करतो.मात्र, हा दिवस मुंबईकरांसाठी दुःखाचा आहे; कारण मुंबईला मॅनचेस्टर ऑफ इंडिया म्हटलं जात होतं. मुंबईचं हे ऐतिहासिक महत्त्व होतं. टेक्स्टाईलमध्ये अग्रगण्य असलेली मुंबई होती. त्यामुळे १९४३ मध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्तालय स्थापन करण्यात आलं होतं. ते आयुक्तालय आता दिल्लीला नेलं जातं आहे. याचा अर्थ मुंबईला हळूहळू कमकुवत करण्याचा डाव केंद्र सरकार करतं आहे”, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती.

…म्हणून विरोधी पक्षनेत्यांवर इवेंट करायची वेळ आली,देवेंद्र फडणवीसांची टीका

देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत दिली माहिती

विधानसभेतही याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिल. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही. केवळ वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि 5 अधिकाऱ्यांना दिल्लीला येण्यास सांगितले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फेरबांधणी आणि या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयात 500 अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यामुळे संपूर्ण आयुक्तालय दिल्लीत हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, हे चुकीचे आहे”, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

वस्त्रोद्योग आयुक्तालयासंदर्भातील त्या पत्रावरून चांगलाच वाद रंगला. हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही पोहोचला. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळीच खुलासा करत या प्रकरणावर पडदा टाकला.