सातारा: शाळकरी मुलांच्या त्या बोट प्रवासाला कुटुंब जबाबदार? राज्य सरकारचा हायकोर्टात खुलासा

सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील सहाय्यक वनसंरक्षक सुभाष बागडी यांनी या प्रकरणात न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. ज्यात खिरखिंडी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित करण्यात आलेल्या गावांपैकी एक गाव असल्याचं सांगण्यात आलंय. या गावातील नागरिकांना राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील इस्काळ सागाव येथे वास्तव्यासाठी नवीन जागा दिल्या आहेत. या गावातील बहुतांश ग्रामस्थांनी हा पर्याय स्विकारत नवी जागी स्थलांतर केलं आहे, या नागरिकांना प्रवासाकरता राज्य सरकारने 50 हजारांची मदतही केली होती.

परंतू या 70 जणांपैकी 6 कुटुंब ही स्थलांतरित करायला तयार नाहीयेत. त्यांनी अद्याप आपल्या नवीन जागांचा ताबा घेतला नसून वारंवार नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर आपल्याच मुळ गावी राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणात नेमणूक केलेले Amicus Curiae वकील संजीव कदम यांनी हायकोर्टाला या मुलांना शाळेत ये-जा करायला प्रवासासाठी NGO मार्फत मोटराईज बोट व अन्य साधनं पुरवण्यात आल्याचं सांगितलं.

याच प्रकरणात राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाचे सह सचिव इम्तियाज काझी यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. ज्यात खिरखिंडी गावात जिल्हा परिषदेची पहिली ते पाचवी पर्यंतची शाळा असल्याचं सांगण्यात आलंय. सध्या या गावात 10 विद्यार्थी असून यातील दोघे हे खिरखिंडी गावात शिकत आहेत. इतर 8 जणांना पुढील शिक्षणासाठी कोयना धरणातून प्रवास करत खिरखिंडी गावातून शेंबाडी गावापर्यंत जावं लागतं. यानंतर विद्यार्थी त्यापुढे जंगलातून 4 किलोमीटरचा प्रवास पायी करत शाळेत जातात असं सांगण्यात आलं आहे. शिक्षण अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार या परिसरात 3 किलोमीटरच्या परिघात इतर कोणतीही शाळा नाहीये. परंतू याच भागात काही अंतरावर इतर शाळा आहेत ज्यात या मुलांना सामावून घेत सरकारकडून प्रवासासाठी भत्ता मिळू शकतो असं नमूद करण्यात आलं आहे.