Maratha Reservation: केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता संभाजीराजेंनी सांगितला अखेरचा पर्याय

मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच पर्याय उरले आहेत. 102 वी घटनादुरूस्ती ही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत असं केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणणं फेटाळलं आहे. त्यामुळे आता राज्याला काही पर्याय नाही यावर केंद्राने तोडगा काढावा. दुसरा मार्ग 318 ब च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग तयार करावा. गायकवाड समितीच्या अहवालातल्या त्रुटी दूर करून सगळा डेटा गोळा करावा. हा डेटा राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पाठवला जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींना वाटलं तर तर 342 अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला ते पाठवू शकतात. त्यानंतर ते मागास आयोगालाही पाठवतील. तसंच राष्ट्रपती संसदेत हा डेटा पाठवू शकतात असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.

आणखी काय म्हणाले संभाजीराजे?

दुसरा पर्याय हा आहे की केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे घटना दुरूस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटनादुरूस्ती झाली की राज्याला अधिकार मिळेल. मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला आता भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे सांगावं लागेल. राज्य आणि केंद्राला एकमेकांकडे बोट दाखवता येणार नाही. राज्य सरकार फार तर शिफारस करू शकतं आता महत्त्वाची भूमिका केंद्र सरकारचीच असणार आहे असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.

मूक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित

शासकीय बाबींना वेळ लागत असल्याने राज्य सरकारला वेळ दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरणक्षणासाठी सुरू झालेलं मूक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. ते पूर्णपणे बंद केलं आहे असं कुणीही समजू नये असंही संभाजीराजेंनी स्पष्ट केलं. गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी दूर करून तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे देण्याबाबत सरकारने विचार केला पाहिजे असंही संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता याबाबत विविध प्रतिक्रिया येण्यास सुरूवात झाली आहे.