INS Vikrant : किरीट सोमय्यांना गायब व्हावं लागलेल्या त्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी काय सांगितलं?

आयएनएस विक्रांत ही विमानवाहू युद्धनौका मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या युद्धनौकेचं स्मारक करण्यासाठी लोकांमधून पैसे जमा केले होते. हे पैसे राज्यपाल कार्यालयाकडे जमा केले जाणार होते, मात्र ते पैसे जमाच केले गेले नाही, अशी माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली होती.

याच माहितीचा आधार घेत संजय राऊतांनी किरीट सोमय्या यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतर किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या हे गायब झाले होते. एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

त्यानंतर किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई पोलिसांनी आयएनएस विक्रांत विमान युद्धनौक अपहार प्रकरणात महत्त्वाची माहिती न्यायालयात दिली. विविध सोशल मीडियातून निधी जमा केला गेल्याचा आकडा सांगण्यात आला. मात्र त्याबद्दलचे कोणतेही पुरावे आढळून आले नाहीत, असं पोलिसांनी सांगितलं.

टाळाटाळ का केली जात आहे, असं प्रश्न न्यायमूर्ती डांगरे यांनी सरकारी पक्षांचे वकील शिरीष गप्ते यांना विचारलं. त्यावर गुप्ते यांनी सांगितलं की, सादर करण्यात आलेल्या पानावरील शेवटचे तीन उतारे बघितले तरी न्यायालय यावर निर्णय घेऊ शकेल.”

तुम्हाला किरीट सोमय्यांची कोठडी नकोय का? असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर सरकारी पक्षाच्या वतीने गुप्ते म्हणाले की, या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली, तर त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता पडेल.” अटक करण्याची गरज पडल्यास आरोपींना (किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्या) ७२ तास आधी नोटीस दिली जाईल, असंही पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं.

किरीट सोमय्या-नील सोमय्यांना जामीन देताना न्यायालय काय म्हणालं?

आरोपींना (किरीट सोमय्या-नील सोमय्या) आतापर्यंत समन्स बजावलेलं गेलंय का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर मुंबई पोलिसांनी सांगितलं की, कलम ४१-अ अन्वये चौकशीसाठी बोलवलं गेलं आहे. किरीट सोमय्या यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात १७ ऑगस्ट रोजी आणि नील सोमय्या यांनी १८ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर रहावे’, असे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी आदेशात स्पष्ट केलं आणि दोघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.